झारखंड में शराब की होम डिलिवरी पर विपक्ष का प्रहार, कुणाल षाड़ंगी ने की इसे तत्काल रद्द करने की मांग
jharkhand news: झारखंड में शुरू होनेवाली शराब की होम डिलिवरी पर विपक्ष ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है. कहा कि इससे गुरुजी शिबू सोरेन के नशामुक्त झारखंड की कल्पना कैसे साकार होगी. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने राज्य सरकार से इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है.
Jharkhad news: झारखंड में शराब की होम डिलीवरी होगी. इसको लेकर राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व की बढ़ोतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया है. झारखंड सरकार के इस निर्णय पर सूबे के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरा है. शुक्रवार को जारी बयान में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने निर्णय पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार कोरोना के इस दौर में लोगों को दवा के स्थान पर शराब पिलाने को आमादा है.
BJP प्रदेश प्रवक्ता श्री षाड़ंगी ने कहा कि कोरोना के मुश्किल हालात के बीच जहां लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर चिंतित हैं. तो वहीं राज्य की हेमंत सरकार शराब की होम डिलीवरी करने की योजना बना रहे हैं जो सही नहीं है. बता दें कि राज्य के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है और राज्य सरकार इसी दिशा में काम कर रही है.
उन्होंने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल रद्द करने की मांग की है. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट के माध्यम से भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने नशामुक्त झारखंड की कल्पना की थी, लेकिन कांग्रेस की संगत का असर तो देखिये अब घर-घर शराब पहुंचाने की तैयारी हो रही है.
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उन्होंने आगे लिखा कि खत जो लिखा मैंने नशामुक्ति के पते पर, डाकिया ही चल बसा शहर ढूंढते-ढूंढते. युवा साथियों आखिर आ ही गया रोजगार. उनके इस ट्वीट पर सैकड़ों युवाओं ने राज्य सरकार को निशाने पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अब भी समय है राज्य सरकार इस योजना को रोके, ताकि लोग शराब के नशे से दूर रह सके.
BJP के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि एक ओर गांव की ग्रामीण महिलाएं अपने-अपने गांवों को नशामुक्त करने का अभियान चला रही है, वहीं राज्य के शराब के होम डिलिवरी की इस योजना से नशामुक्त गांवों का अभियान भी खराब हो जायेगा. ग्रामीण महिलाओं को किया जा रहा प्रयास भी बेकार हो जायेगा. इसलिए हेमंत सरकार को इसे तत्काल रद्द करना चाहिए.
Posted By: Samir Ranjan.
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