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रांची और जमशेदपुर में बनेंगे ई-काेर्ट, डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन केस फाइल हाेंगे

By Prabhat Khabar Print Desk
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रांची और जमशेदपुर में बनेंगे ई-काेर्ट, डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन केस फाइल हाेंगे
रांची और जमशेदपुर में बनेंगे ई-काेर्ट, डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन केस फाइल हाेंगे

जमशेदपुर : तकनीक के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए रांची और जमशेदपुर कोर्ट में ई-कोर्ट बनाये जाने की याेजना बनायी जा रही है. इस पर जमीन स्तर पर काम शुरू हाे गया है. इस याेजना के अमल में आने के बाद मुकदमे कागज पर टाइप की गयी याचिकाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन दाखिल किये जायेंगे. जज और अधिवक्ता भी ऑनलाइन इन मुकदमों की सुनवाई और बहस करेंगे. याचिका जज के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी और वकील अपने लैपटॉप या टैबलेट का इस्तेमाल कर मुकदमे में बहस में शामिल हाेंगे. झारखंड में पहले चरण में झारखंड हाइकाेर्ट और जमशेदपुर में ई-कोर्ट की स्थापना पर विचार किया जा रहा है.

बीएसएनएल के साथ मिलकर हाइकाेर्ट और स्थानीय काेर्ट के अधिकारी इन सभी याेजनाओं काे जल्द धरातल पर उतारने के लिए व्यापक कार्य याेजना पर काम रहे हैं. सभी तरह की सुविधाओं पर फाेकस किया जा रहा है. ई-कोर्ट में सारा काम डिजिटल फॉर्म में ही होगा. इसके लिए मुकदमों की फाइलें डिजिटाइज हाेंगी. ई-कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सुलभ बनाया जायेगा. अधिवक्ता या वादी अपनी याचिका कंप्यूटर से सीधे हाइकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दाखिल कर सकेंगे. यदि यह सुविधा नहीं है, तो वह पेन ड्राइव या सीडी के माध्यम से कोर्ट में बनाये गये विशेष काउंटर पर जाकर दाखिल कर सकेंगे. वादियाें और वकीलों की सुविधा के लिए डिजिटल काउंटर बनाये जायेंगे.

यदि सीडी और पेन ड्राइव भी उपलब्ध नहीं है, तो कागज पर टाइप की गयी याचिका को हाइकोर्ट के काउंटर पर स्कैन कराकर दाखिल किया जा सकेगा. याचिकाओं के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज भी स्कैन करके पीडीएफ फाइल के रूप में दाखिल होंगे. डिजिटल फाइलिंग में वादियाें पर आने वाले कागज और टाइपिंग का खर्च बचेगा. अब उनको एक ही बार याचिका टाइप करानी होगी. अभी तक कागज पर टाइप की गयी याचिका की कई प्रतियां दाखिल करनी होती थी. ई-फाइलिंग में एक ही याचिका ई-मेल के माध्यम से सभी पक्षकारों को भेज दी जायेगी. वादी ऑनलाइन स्टांप खरीद सकेंगे, जिसकी रसीद स्कैन करके याचिका के साथ संलग्न कर दी जायेगी. पूरे कोर्ट परिसर को वाई-फाई की सुविधा से लैस किया जायेगा. यह सभी कार्य कोर्ट को पेपर लेस कोर्ट बनाने की दिशा में किये जायेंगे.

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