Jamshedpur news.
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक करते हुए खनन पदाधिकारी को बालू की कालाबाजारी, अवैध स्टॉक की रोकथाम के लिए अभियान चला कर कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही जब्त लघु खनिजों की नीलामी कराकर राजस्व बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है. सभी बालू डीलरों के स्टॉक यार्ड में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगा कर निगरानी करने तथा हर उठाव का चालान निर्गत कराने को कहा. पुल पुलिया के आस पास नदियों से बालू उठाव न हो, इसके लिए औचक निरीक्षण करने को कहा. सभी अंचल अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में एसएसपी पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भगीरथ प्रसाद, डीटीओ धनंजय, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, डीएमओ सतीश नायक समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे. वहीं अंचलाधिकारी तथा थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.उपायुक्त ने बैठक के दौरान जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं संबंधित विभागों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा की. साथ ही सुवर्णरेखा एवं खरकई नदी से बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने, वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन-परिवहन, बिना पंजीकरण संख्या वाले वाहनों की धरपकड़, अतिभारित वाहनों की जांच तथा दोषी वाहन मालिकों पर की गयी कार्रवाई संबंधी जानकारी हासिल की.जिला प्रशासन की ओर से चलाये जा रहे अभियान को जारी रखें
उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे सघन अभियान को निरंतर जारी रखा जाये. उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा दोषी व्यक्तियों, संचालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमों के अनुरूप कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों खनन, पुलिस, वन, परिवहन एवं प्रदूषण नियंत्रण को आपसी तालमेल और त्वरित सूचना आदान-प्रदान के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिये, ताकि खनिज संपदा की सुरक्षा, राजस्व वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके. जनहित और राज्यहित में खनन गतिविधियों को पूरी तरह कानून के दायरे में संचालित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रशासन हर स्तर पर सख्त रुख अपनायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
