जमशेदपुर. झारखंड ह्यूमन राइट्स कांफ्रेंस ने (जेएचआरसी) उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज कर मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानु शर्मिला पर से आत्महत्या के प्रयास (धारा 309) का केस वापस लेने की मांग की है. साथ ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) को निरस्त करने की मांग की है. जेएचआरसी का मानना है कि जिस कानून को केंद्र सरकार ने विलोपित करने का निर्णय ले लिया है, उस कानून के तहत इरोम पर कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है. साथ ही जेएचआरसी ने नक्सली के आरोप में भोले-भाले आदिवासियों केे झारखंड के जेलों में बंद होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.जेएचआरसी के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष मनोज मिश्रा, सलावत महतो, जगन्नाथ महंती, रिया बनर्जी, बी राम, किशोर वर्मा, निभा शुक्ला, मो आलम समेत अन्य लोग शामिल थे.
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इरोम शर्मिला पर से केस वापस लेने की मांग (फोटो मनमोहन 3)
जमशेदपुर. झारखंड ह्यूमन राइट्स कांफ्रेंस ने (जेएचआरसी) उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज कर मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानु शर्मिला पर से आत्महत्या के प्रयास (धारा 309) का केस वापस लेने की मांग की है. साथ ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) को निरस्त करने की मांग की है. जेएचआरसी का […]
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