जमशेदपुर: इ गवर्नेस के तहत 31 मार्च से प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. इसकी व्यवस्था के लिए गुरुवार को डीडीसी लाल मोहन महतो की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई.
यहां प्रखंड मुख्यालय के आसपास के प्रज्ञा केंद्रों को दुरुस्त करने और वहां से प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. शहरी क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू करने के लिए सघन आबादी वाले क्षेत्रों में पांच-छह स्थान का चयन करने का निर्देश दिया गया. बैठक में एडीसी सुनील कुमार, डीआरडीए की निदेशक रंजना मिश्र, जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीके तिवारी, जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, घाटशिला के बीडीओ शामिल थे.
प्रज्ञा केंद्र चलाने के लिए ऐसे स्थल का चयन करने का निर्देश दिया गया, जहां कनेक्टविटी उपलब्ध हो. 31 मार्च तक आन लाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया. निर्देश दिया गया कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि आवेदक प्रज्ञा केंद्र में आवेदन जमा कर सकें. सभी कागजात दुरुस्त रहने पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत तय समय में उसे प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाये. आवेदन देने पर उसे प्राप्ति की रसीद दी जाये तथा आवेदन एवं डिलिवरी की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर ही हो. जिन प्रमाण पत्रों को प्रखंड स्तर पर निर्गत किया जाना है, वह प्रखंड स्तर पर निर्गत किया जायेगा. जो अनुमंडल स्तर पर निर्गत होना है, उसके लिए प्रखंड से अनुशंसा भेजी जायेगी. वहीं जो जिला स्तर पर निर्गत होना है, उसे प्रखंड के बाद अनुमंडल स्तर पर अनुशंसा भेजी जायेगी. द्वतीय चरण में प्रखंडों के दूसरे आबादी वाले क्षेत्र में इसे लागू किया जायेगा. उसके बाद 31 मई तक इसे पंचायत स्तर पर लागू किया जायेगा.
