आम जन को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तत्पर रहे अधिकारी: मुख्यमंत्री

बेतिया. समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमना मैदान स्थित बैठक कक्ष में पश्चिम चंपारण जिले में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से और तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि विकास का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे. समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं, सात निश्चय-2 और सात निश्चय-3 के तहत संचालित कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत विवरण मुख्यमंत्री के समक्ष रखा. उन्होंने जिले में चल रहे अन्य विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सात निश्चय-2 की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और सात निश्चय-3 के अंतर्गत निर्धारित योजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते, जिससे आम जनता को परेशानी होती है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी नागरिकों से सम्मानपूर्वक मिलें, उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनें और त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. साथ ही कार्यालयों में आगंतुकों के लिए पेयजल, शौचालय और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। शिकायत पंजी का संधारण और शिकायतों के सतत अनुश्रवण की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया. —————- सीएम को योजनाओं के प्रगति की दी गई जानकारी समीक्षा के दौरान प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं की स्थिति भी साझा की गई. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि दोन शाखा नहर के शून्य से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ के पुनर्स्थापन का 48 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है. पथरी घाट से बरवत सेना तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, मधुबनी में डिग्री कॉलेज का निर्माण और बेतिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम के पुनर्निर्माण से जुड़े कार्य भी विभिन्न चरणों में हैं. मझौलिया के अमवामन में 132/33 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि हस्तांतरण के बाद मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है. वाल्मीकिनगर में लवकुश इको टूरिज्म पार्क के लिए पांच एकड़ भूमि वन विभाग को सौंप दी गई है. वहीं पिछले पेराई सत्र में एक लाख 60 हजार 255 गन्ना किसानों को 41 करोड़ 98 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है.