संवेदक पर कार्रवाई को सड़क पर जनप्रतिनिधि

जमशेदपुर : पोटका में एक शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाने से नाराज जिप सदस्य द्वारा संवेदक को चप्पल से पीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जिप सदस्य हीरामनी मुर्मू पर प्राथमिकी दर्ज होने का अब विरोध शुरू हो गया है.मंगलवार को जिप चेयरमैन बुलूरानी सिंह की अगुवाई में एक दर्जन से अधिक पार्षदों ने डीसी अमित कुमार से मिलकर सम्मान व अधिकारों की रक्षा की मांग की.

जनप्रतिनिधियों ने डीसी को बताया कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने पर सभी पार्षद सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे. डीसी को दिये शिकायती पत्र में बताया गया है कि पोटका में ठेकेदार ने पार्षद के खिलाफ जाति सूचक शब्द का प्रयोग और छेड़छाड़ के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की गयी, मौके पर जिप उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, पार्षद संजीव सरदार, किशोर यादव, सुनीता साह, अर्जुन पूर्ति, चंद्रावती महतो, देवयानी मुर्मू,बी मार्डी, बी मुर्मू, राखी गुहा, शिवचरण हांसदा आदि मौजूद थे.

इइ ने जानकारी दी. लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह ने पोटका में हुए घटना की लिखित जानकारी डीसी अौर विभागीय सचिव को पत्र के माध्यम से दी.

कानून अपना काम करेगा : उपायुक्त

पोटका घटनाक्रम में डीसी अमित कुमार ने स्पष्ट कहा है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और कानून अपना काम करेगा. डीसी ने जनप्रतिनिधियों को साफ कर दिया कि इस मामले में अलग से जांच की जरूरत नहीं है. डीसी ने कहा कि यदि किसी को आमंत्रित नहीं किया था, या अौर कोई कारण या गलती थी, तो इसकी सूचना या शिकायत की जानी चाहिए थी, ना कि कानून को हाथ में लेना चाहिए था. डीसी ने विकास कार्यों में बाधा या रोक बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही है.

घटना के बाद से काम बंद, एजेंसी व इंजीनियरों ने सुरक्षा मांगी

पोटका कालिकापुर में शिलान्यास के दिन हुए घटना के बाद बांध के जीर्णोद्धार का काम बंद हो गया है. दूसरी अोर घटना को लेकर काम कर रही एजेंसी मेसर्स केएम सिंह के मनोज सिंह व विभागीय इंजीनियरों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांगी की है. दूसरी अोर कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह ने पिस्टल का लाइसेंस देने की मांग की है. आवेदन पिछले कई दिनों से जांच की प्रक्रियाधीन है. उनके आवेदन में नक्सल एरिया में लगातार विभागीय काम करने को लेकर जान-माल की सुरक्षा का हवाला दिया था.