जमशेदपुर : टाटा स्टील के कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन एक जनवरी 2018 से लंबित हो जायेगा है, लेकिन इसको लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन ने चुप्पी साध ली है. यूनियन ने चार्टर्ड ऑफ डिमांड बनाने का काम अधूरा छोड़ दिया है. कमेटी मीटिंग से इसके सुझाव लेने के बावजूद अब तक चार्टर्ड ऑफ डिमांड सौंपने से वर्तमान नेतृत्व परहेज कर रहा है.
इसकी बड़ी वजह यह है कि मार्च में चुनाव होने वाला है और आर रवि व उनकी टीम के लोग किसी भी हाल में रिस्क लेने या विपक्ष को कोई मौका देने का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है. तय नियम के मुताबिक, 9 मार्च के पहले हर हाल में चुनाव करा लेना है. वहीं, वेज रिवीजन को लेकर यह परिपाटी रही है कि जब वेज रिवीजन समझौता लंबित होने की तिथि होती है, उसके छह माह पहले चार्टर्ड ऑफ डिमांड को सौंप दिया जाना है. लेकिन इसको लेकर यूनियन कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है.
एक जनवरी 2018 से वेज रिवीजन लंबित होना है, इसको अगर देखा जाये तो जून 2017 में ही चार्टर्ड ऑफ डिमांड सौंप दिया जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है. कमेटी मीटिंग में भी इस पर हरी झंडी लेने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. इसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है. कर्मचारी ग्रेड रिवीजन चाहते हैं लेकिन यूनियन फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिखा रही है.
नयी कार्यकारिणी करेगी वेज रिवीजन : अध्यक्ष
टाटा स्टील में पहली जनवरी 2018 से ग्रेड रिवीजन लंबित हो जायेगा. लेकिन कंपनी में अगला ग्रेड नयी कार्यकारिणी ही करेगी.
-आर रवि प्रसाद, अध्यक्ष
टाटा वर्कर्स यूनियन
डीए बचाना होगी बड़ी चुनौती
टाटा स्टील के कर्मचारियों के वेज रिवीजन समझौता कोई भी कमेटी पूरा करे, लेकिन उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई भत्ता (डीए) को बचाने की होगी. दरअसल, कोल वेज में पहले ही डीए को चुनौती दे दी जा चुकी है और मैनेजमेंट ने इसमें कटौती का प्रस्ताव दे दिया है. इसको लेकर यूनियन के साथ तनातनी चल रही है.
