जमशेदपुर : केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्यपालन व सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने बुधवार को कहा कि झारखंड में सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन का मामला गंभीर है और इसे सरकार ने भी गंभीरता से लिया है. स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब संशोधन को लेकर राज्य भर में विरोध, तनाव और विवाद पर सवाल पूछा गया तो मंत्री ने कहा, ‘यह मामला अब महामहिम के पास है. इसलिए ना मैं ज्यादा बोलूंगा अौर ना कोई टिप्पणी करूंगा.’
अफवाहों पर सरकार गंभीर, ध्यान रखना जरूरी. केंद्रीय मंत्री ने जमशेदपुर समेत राज्य भर में बच्चा चोर की अफवाह के कारण हत्याओं पर कड़ा रूख जताते हुए कहा कि अफवाह और उसके बाद हुए कृत्य में जिसकी संलिप्तता पायी गयी है उस पर कार्रवाई को लेकर सरकार गंभीर है. उन्होंने सरकार को सलाह देने की भाषा में कहा, ‘ये काफी गंभीर बात है, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए.’खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को तुरंत मंजूरी दूंगा. भगत ने कहा कि झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोलने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव दे तो वह तुरंत मंजूरी दे देेंगे. उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में रांची में खुला खाद्य प्रसंस्करण का यूनिट काफी उपयोगी है.
किसान की ऋण माफी राज्य सरकार का मामला. झारखंड में किसानों की आत्महत्या के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘किसान की ऋण माफी राज्य सरकार का मामला है. लेकिन यह जरूर कहूंगा कि राज्य में उत्पादन बढ़े, किसानों के समक्ष खराब स्थिति-परिस्थिति पैदा ना हो, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए.
2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी
मंत्री श्री भगत ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जायेगी. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश पर कार्ययोजना बनायी गयी है. जैविक खेती, खेतों के मिट्टी जांच का कार्ड व डेयरी प्रोजेक्ट से किसानों को जोड़ा जा रहा है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन का भी सकारात्मक रिजल्ट मिला है.
