जिलों में खुलेंगे राइस मिल : दीपिका

पाराडाइज रिसॉर्ट में प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय सहकारी महासम्मेलन

प्रतिनिधि, हजारीबाग

कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय सहकारी महासम्मेलन पाराडाइज रिसॉर्ट में आयोजित किया. कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के आय में वृद्धि पर जोर दिया गया. मुख्य अतिथि दीपिका पांडेय ने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 50 हजार से दो लाख तक का ऋण माफ हो जायेगा. इससे दो लाख किसान लाभान्वित होंगे. एसएलबीएस की बैठक में एनपीए खाता की ऋण माफी की भी चर्चा की गयी. उन्होंने कहा कि जिले में एक-एक राइस मिल खुलेंगे, जिससे किसानों के धान अधिप्राप्ति में तेजी आयेगी. दस सालों से धान अधिप्राप्ति के सेस की राशि जल्द लैम और पैक्स को उपलब्ध कराया जायेगा. जिले के सहकारी समितियों को पूंजी मुहैया करायी जायेगी, जिससे उन्हें व्यापार करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सभी पैक्स व लैम को बहुद्देश्यीय बनाया जा रहा है. अब सहकारी समिति पीडीएस के दुकान, डेयरी के काउंटर सहित अन्य काम कर सकेंगे. समिति आम जरूरत के सामान को घर पहुंचाने के लिए माध्यम बनेंगे. महागठबंधन की सरकार सहकारी समितियों के लिए 15 साल के विजन पर काम कर रही है. हर पंचायत में पैक्सों के माध्यम से बीज, खाद सहित अन्य सामान बेचने का लाइसेंस उपलब्ध कराया जायेगा. सरकार जल्द कृषि मित्रों के लिए मानदेय की व्यवस्था करेगी. एक रुपये प्रीमियम पर किसान फसल सुरक्षित कर सकते हैं.

तिलैया डैम में पानी है, खेत सूखे :

बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने कहा कि तिलैया डैम में पानी है, लेकिन खेत सूखे हैं. कृषि विभाग विस्थापित व अगल-बगल गांव का सर्वे कराये और किसानों के खेतों तक पानी कैसे पहुंचे इस पर काम शुरू करें. चोरदाहा चेकपोस्ट पर मवेशियों की जांच चिकित्सकों के माध्यम से और मछुआरों के लिए बीमा योजना चालू करने की मांग की. विधायक ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों पर टैक्स फ्री किया है, लेकिन हजारीबाग शहर में पीएल सरोज कंपनी किसानों के सब्जी वाहनों से टैक्स वसूलता है. बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों के हुनर को तरासा जा रहा है. हजारीबाग के लोग जागरूक और हुनरमंद है.

समितियों को कंप्यूटराइज होने से पादर्शिता बढ़ेगी :

निबंधन अधिकारी सूरज कुमार ने कहा कि सहकारिता समितियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. पारदर्शिता लाने के लिए 1500 कंप्यूटर कार्यालयाें में लगेंगे. साढ़े सात सौ सहकारी समितियों को 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाये जायेंगे. लैम और पैक्स के एक व्यक्ति को 15 दिन का प्रशिक्षण देकर खाद के लाइसेंस सहकारिता विभाग देगी.

सहकारी बैंकों का लॉस का टैग हटा :

सहकारिता विभाग के अध्यक्ष विभा सिंह ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में सहकारिता विभाग की बैंक 68 करोड़ रुपये का नेट प्रोफिट कमाया है. पहले इन बैंकों पर लॉस के टैग लगे हुए थे. उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के प्रोफिट में लैम और पैक्स को 14 प्रतिशत का शेष दिया जायेगा. लैम और पैक्स के लिए दस लाख रुपये का कैस क्रेडिट की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है.

पांच सक्सेस स्टोरियां दिखायी :

महासम्मेलन में सहकारिता समितियों की पांच सक्सेस स्टोरियां दिखायी गयी. इसमें राधा नगर पैक्स लिमिटेड बाेकारो, चास पैक्स, व्यापार मंडल टुंडी, राजगंज पैक्स, चुरचू बुनकर समिति की सक्सेस स्टोरी लोगों को दिखायी गयी. मंत्री ने विकास के सहकारी मॉडल पुस्तक का विमोचन किया गया.