हजारीबाग में बन रहा झारखंड का पहला हाई सिक्योरिटी जेल, 87.65 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार

High Security Jail : हजारीबाग जिले के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में राज्य के पहले हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कार्य जारी है. राज्य का पहला हाई सिक्योरिटी जेल 18.20 एकड़ के क्षेत्र में बनकर तैयार होगा. इस हाई सिक्योरिटी जेल को बनकर तैयार होने में 87.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें 280 कैदियों को रखने की व्यवस्था रहेगी.

High Security Jail in Hazaribagh : हजारीबाग जिले के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में राज्य के पहले हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कार्य जारी है. इसी बीच शुक्रवार (25 अप्रैल) को झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल जेल के निर्माण कार्य का निरिक्षण करने पहुंची. गृह सचिव ने हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारीयों से वार्ता की.

18.20 एकड़ के क्षेत्र में बनेगा हाई सिक्योरिटी जेल

राज्य का पहला हाई सिक्योरिटी जेल 18.20 एकड़ के क्षेत्र में बनकर तैयार होगा. इस हाई सिक्योरिटी जेल को बनकर तैयार होने में 87.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें 280 कैदियों को रखने की व्यवस्था रहेगी. यह जेल खास तौर पर हार्डकोर उग्रवादियों और अपराधियों को रखने के लिए बनायी जा रही है. चूंकि यह एक हाई सिक्योरिटी जेल होगी तो यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रहेगी. जेल में कई तरह की अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाये जायेंगे.

हाई सिक्योरिटी जेल में मिलेगी ये सारी सुविधाएं

हाई सिक्योरिटी जेल में विभिन्न तरह की सुविधाओं से लैस होगा. जेल में सेल, चारदीवारी, कार्यालय, अस्पताल, अधीक्षक आवास, कारापाल आवास, सहायक करपाल आवास, चिकित्सक आवास, वार्ड, पाकशाला, बाह्या चारदीवारी, पारा चिकित्सा कर्मी आवास, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक आवास, वॉच टावर, 50 शैय्या वाला बैरक, ड्रेन, आंतरिक और बाहरी पथ, उच्च कक्षपाल और मुख्य उच्च कक्षपाल आवास, वर्षा जल संचयन और अग्निशामक जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध रहेगी.

कैदियों ने गृह सचिव से की खास मांग

हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंची गृह सचिव वंदना दादेल झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास केंद्र का भी निरिक्षण किया. वहां उन्होंने कैदियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली. गृह सचिव ने सजायाफ्ता कैदियों से भी बात की. इस दौरान लंबे समय से सजा काट रहें कैदियों ने जेल के अंदर कौशल विकास अंतर्गत रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाने की मांग की, ताकि उनकी सजा खत्म होने के बाद वे मुख्यधारा से जुड़ सकें. गृह सचिव ने इस मुद्दे पर जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया.

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