आर्थिक नाकेबंदी कल से, जिला प्रशासन चौकस
हजारीबाग : राज्य में आर्थिक नाकेबंदी से निबटने के लिये हजारीबाग जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है. डीसी मुकेश कुमार एवं एसपी भीमसेन टूटी ने गुरुवार को कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा. दोनों अधिकारी संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस कर उक्त बातें बोल रहे थे. अधिकारियों ने कहा कि 11-12 जून को घोषित नाकेबंदी के दौरान दोनों अनुमंडलों में धारा 144 प्रभावित रहेगा. संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर रखी जायेगी.
निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 223 लोगों को चिह्नित किया गया है, जो विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. डीसी और एसपी ने कहा कि विधि व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा. पुलिस का फ्लैग मार्च होगा. वहीं एनएच को सुरक्षित रखा जायेगा, ताकि आवागमन में बाधित न हो. एसपी टूटी ने कहा कि विधि व्यवस्था को बिगाड़नेवाले की कोशिश करनेवालों को गिरफ्तार किया जायेगा. मौके पर डीडीसी राजेश पाठक, एसडीओ अनुज प्रसाद, सीओ राजीव कुमार मौजूद थे.
4912 डोभा का हुआ निर्माण : डीसी ने कहा कि हजारीबाग में डोभा निर्माण कार्य प्रगति पर है.भूमि संरक्षण की ओर से पांच हजार डोभा बनने हैं. पहले चरण में 1860 डोभा का निर्माण हुआ है. अन्य का काम प्रगति पर है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 6685 डोभा बनाना है. इसमें लगभग 46 प्रतिशत डोभा का निर्माण हो गया है, बाकी डोभा का निर्माण अक्तूबर माह में कराया जायेगा.
विधवा को पेंशन : सभी विधवा महिला को पेंशन देने की योजना है.डीसी मुकेश कुमार ने कहा कि चाहे विधवा महिला की आय कितनी भी हो उन्हें पेंशन मिलेगा. उसके लिये प्रखंड में आवेदन देना होगा. कैंप लगा कर भी पेंशन फार्म भराया जायेगा.
8888 एकड़ जमीन हस्तांतरित : एनटीपीसी पकरी बरवाडीह प्रोजेक्ट को 8888 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गयी है.
इसमें रैयती भूमि 767.87 एकड़, सरकारी जमीन 668.68 एकड़, जंगल जीएम जमीन 443 एकड़, जीएम लैंड 200.27 एकड़ हस्तांतरित की गयी. वन भूमि की सभी औपचारिकताएं पूरी की गयी है. 20 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन के रुपये दिये जा रहे हैं. 30 साल से अधिक जमीन का दावा करनेवाले व सही कागजात जिनके पास हैं, 20 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन दी जा रही है.
जमाबंदी मामले की हो रही है जांच
इस दौरान डीसी मुकेश कुमार ने विकास योजनाओं की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केरेडारी के ग्राम पांडू में अवैध तरीके से जमीन की जमाबंदी बना कर राशि निकासी करने का मामला दर्ज कराया गया है. इसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया है. अवैध रूप से जमीन की जमाबंदी करनेवालों पर भी जांच की जा रही है.
