10 किमी पैदल चल गुमला पहुंच डीसी को घेरा, घंटा बजा कर किया हंगामा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 May 2026 10:45 PM
भारत माला परियोजना के विरोध में टाना भगतों व ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
गुमला. भारत माला डायवर्ट एनएच-43 सड़क निर्माण परियोजना के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ के बैनर तले ग्रामीणों व टाना भगत आंदोलनकारियों ने लट्ठाटोली गांव से 10 किमी पैदल मार्च निकाल कर समाहरणालय पहुंच प्रदर्शन किया. तेज गर्मी के बीच पहुंचे आंदोलनकारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव करते हुए समाहरणालय परिसर में घंटा बजाते हुए भारत माला सड़क परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की. इस दौरान घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष महावीर टाना भगत कर रहे थे. आंदोलनकारियों ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि डायवर्ट एनएच-43 भारत माला परियोजना भारत सरकार की गजट अधिसूचना के विरुद्ध है और इसे जबरन किसानों पर थोपा जा रहा है. उनका कहना था कि सड़क का एलाइनमेंट पूरी तरह कृषि योग्य भूमि और धान के खेतों से होकर गुजर रहा है, जिससे गरीब किसानों की आजीविका प्रभावित होगी. मांग पत्र में कहा गया है कि परियोजना से सरना स्थल, मसना, अखड़ा, देवी-देवता स्थल तथा खूट-पाठ जैसी पारंपरिक आदिवासी धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंच रहा है. कटकायां मौजा के प्लॉट संख्या 1928 स्थित सरना स्थल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जतायी गयी है. जबकि खोरा जामटोली का मसना अखड़ा प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है. आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों पर ग्रामीणों के बिना सहमति लिए सड़क डायवर्ट करने का आरोप लगाया है. महिला नेता ज्योति कुजूर ने कहा है कि प्रशासन द्वारा यह दावा करना कि ग्रामीणों की सहमति से परियोजना बनायी जा रही है, जो पूरी तरह गलत है. टाना भगत संघ ने पेसा कानून व संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता. संघ का आरोप है कि अब तक किसी भी पारंपरिक ग्रामसभा से सहमति नहीं ली गयी है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आनेवाले दिनों में बड़ा जनआंदोलन किया जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व सरकार की होगी.
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