गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार उपविकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने मंगलवार को जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पीएम आवास योजना ग्रामीण के प्रखंड समन्वयकों व पंचायतों में खराब प्रदर्शन करने वाले 50 पंचायतों के पंचायत सचिवों के साथ बैठक की. बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन व मनरेगा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि प्रथम किश्त प्राप्त होने के बावजूद कई लाभुकों द्वारा 60 से 150 दिनों के अंदर भी प्लिंथ स्तर तक कार्य नहीं किया गया है, जिस पर डीडीसी ने सभी पंचायत सचिवों को एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित आवासों में कार्य आरंभ कराते हुए जियो-टैगिंग पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया. वहीं जिन आवासों में कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनमें तत्काल नींव खुदाई व निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने तथा जिन आवासों में कार्य शुरू हो चुका है, उनमें एक सप्ताह के अंदर प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण कराते हुए जियो टैग कराने का आदेश दिया. डीडीसी ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण आवास निर्माण योजना एवं पीएम जनमन आवास योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही कदापि स्वीकार्य नहीं होगी. खराब प्रदर्शन करने वाले पंचायत सचिव यदि बिना यथोचित कारण के समय पर कार्य प्रगति नहीं कराते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जायेगी. डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करने व प्रखंड समन्वयकों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डीडीसी ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी लंबित आवासों को पूर्ण करना अनिवार्य है. डीडीसी ने सभी प्रखंड व पंचायतों को निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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