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योजनाओं के प्रभावी संचालन में देरी बर्दाश्त नहीं : उपायुक्त

Updated at : 17 Nov 2025 9:08 PM (IST)
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योजनाओं के प्रभावी संचालन में देरी बर्दाश्त नहीं : उपायुक्त

जिला आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक

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गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (गूगल मीट) के माध्यम से जिला आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन पर जोर दिया. उपायुक्त ने कहा कि खाद्यान्न वितरण, ई-केवाइसी, नमक वितरण व सोना-सोबरन धोती-साड़ी जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में बताया गया कि एनएफएसए व जेएसएफएसएस के तहत नवंबर माह के खाद्यान्न वितरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है. इस पर उपायुक्त ने वितरण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की. उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के एमओ को 15 दिनों के अंदर 100 प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ई-केवाइसी की प्रगति की चर्चा में बताया गया कि जिले में अब तक लगभग 75 प्रतिशत ई-केवाइसी का कार्य पूरा हो पाया है. चैनपुर, रायडीह, बिशुनपुर व डुमरी प्रखंड में ई-केवाइसी की गति धीमी है, जिस पर उपायुक्त ने उपरोक्त प्रखंडों के पदाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत ई-केवाइसी बिना विलंब पूरा किया जाये. साथ ही उपायुक्त ने कार्य प्रगति धीमी होने वाले जन वितरण दुकानदारों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया. नमक वितरण की समीक्षा में उपायुक्त ने सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को एक सप्ताह के अंदर 100 प्रतिशत डीएसडी पूर्ण करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी एमओ को नमक का वितरण अनिवार्य रूप से ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराने के निर्देश दिया. सोना सोबरन धोती-साड़ी व लुंगी वितरण योजना की समीक्षा में उपायुक्त ने कम वितरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी प्रखंड 15 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण वितरण सुनिश्चित करें. इसके अलावा अन्य योजनाओं से संबंधित प्रगति पर भी बिंदुवार चर्चा की गयी. उपायुक्त ने कहा कि जनकल्याण संबंधी योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई सीधे लाभुकों को प्रभावित करती है. इसलिए सभी अधिकारी समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से कार्य पूरा करें. उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं की प्रगति का जिला स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी. प्रगति में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत एमओ, सहायक गोदाम प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर व आपूर्ति विभाग के कर्मी उपस्थित थे.

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