माइनिंग क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बहाल करें : डीसी

गुमला. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मामलों व जिला उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सीएसआर अंतर्गत खनन क्षेत्रों में हिंडाल्को द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी. समीक्षा में उपायुक्त ने जलमीनार निर्माण, विद्यालय मरम्मत समेत सीएसआर मद से क्रियान्वित अन्य कार्यों का बिंदुवार मूल्यांकन किया. इस दौरान उपायुक्त ने माइनिंग क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दो माह के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. इसके अलावा अतिरिक्त चैरापाठ आवासीय विद्यालय के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने तथा जरूरतमंद क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में घाघरा बीडीओ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में पानी की सुविधा नहीं होने की जानकारी दी गयी. इस पर उपायुक्त ने हिंडाल्को को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही हिंडाल्को को बगवानी के लिए चिह्नित लाभुकों की सूची तैयार कर जिला उद्यान पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया. इधर जिला उद्योग विभाग की समीक्षा में पीएम विश्वकर्मा, पीएमएफएमइ, पीएमइजीपी योजना पर चर्चा की गयी. इसमें उपायुक्त ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया. उपायुक्त ने अधिकाधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने व तय लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, जिला उद्यान पदाधिकारी तमन्ना परवीन, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां, जिला खनन पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, एलडीएम, अंचलाधिकारी घाघरा व बिशुनपुर समेत अन्य मौजूद थे.