मोबाइल व दस्तावेज कब्जे में रख लाखों की लोन धोखाधड़ी का आरोप

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Jun 2026 10:33 PM

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पीड़ित परिवार ने गुमला थाना में दर्ज करायी शिकायत, पुलिस ने शुरू की जांच

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गुमला. सदर अस्पताल के मलेरिया विभाग में चपरासी पद पर कार्यरत अघनू मुंडा के नाम पर लोन स्वीकृत कर लाखों रुपये की निकासी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने एक एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गुमला थाना में शिकायत दर्ज करायी है. परिवार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका मोबाइल फोन व आवश्यक दस्तावेज तीन दिनों तक एजेंट के कब्जे में रहे. अघनू मुंडा की पत्नी सुमित्रा देवी ने थाना में दिये आवेदन में आरोप लगाया है कि अरविंद नामक एजेंट ने लोन दिलाने का भरोसा देकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक संबंधी कागजात और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया. शिकायत के अनुसार पहले 12 लाख रुपये के लोन में गड़बड़ी की गयी और बाद में करीब चार लाख रुपये का एक और लोन स्वीकृत करा लिया गया. परिवार का आरोप है कि पूर्व लोन की शेष राशि और नये लोन की रकम मिलाकर कुल 6,49,304 रुपये खाते से निकाले गये. उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं दी गयी कि उनके नाम पर कुल कितनी राशि का लोन स्वीकृत हुआ है. बैंक से खाते का विवरण निकलवाने पर लाखों रुपये के लेन-देन और निकासी का खुलासा हुआ. पीड़ित पक्ष का कहना है कि निकाली गयी राशि का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला. आरोप है कि दबाव बढ़ने पर आरोपी ने लगभग तीन लाख रुपये वापस कर दिये, लेकिन अभी भी बड़ी राशि बकाया है. परिवार का दावा है कि निकाली गयी रकम का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को मिला, जबकि पूरे लोन का दायित्व अघनू मुंडा पर आ गया. परिवार के अनुसार, वर्तमान में उन्हें हर महीने करीब 12,500 रुपये इएमआइ का भुगतान करना पड़ रहा है. सीमित वेतन में किस्त और घरेलू खर्च का बोझ उठाना उनके लिए कठिन होता जा रहा है. इधर, गुमला थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस बैंक खातों के ट्रांजेक्शन, लोन दस्तावेज, मोबाइल रिकॉर्ड तथा संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और बकाया राशि वापस दिलाने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो मामला केवल एक व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोन प्रक्रिया, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और संभावित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करेगा.

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