दो मार्च से बंद करायेंगे बिमरला माइंस का परिवहन कार्य : समिति

घाघरा. ऑल बॉक्साइट माइंस संघर्ष समिति गुमला की बैठक उत्सव संगम पैलेस घाघरा में समिति के अध्यक्ष राजीव उरांव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रशासन, हिंडालको प्रबंधन व संघर्ष समिति की बैठक थाना में हुई थी. जहां पर सभी की उपस्थिति में हिंडाल्को कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 20 फरवरी तक संघर्ष समिति की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उस पर कार्य किया जायेगा. लेकिन कंपनी द्वारा वादा खिलाफी पूर्व की तरह दोबारा की गयी. अब संघर्ष समिति चुप नहीं बैठेगी. संघर्ष समिति के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि दो मार्च से बिमरला माइंस का परिवहन कार्य को पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा. साथ ही आगे के आंदोलन के लिए रूपरेखा बना कर वृहत आंदोलन की योजना बनायी है. मौके पर संरक्षक शिवकुमार भगत, इस्लाम अंसारी, अध्यक्ष राजू उरांव, बीनू राम, बसंत भगत, तबरेज खान, नयामुल अंसारी, जेवियर लकड़ा, जेम्स उरांव, रूबेन एक्का, संदीप तिर्की, सचिन साहू, सुमंत ठाकुर, मुकुल उरांव, विनोद असुर, फिरू असुर, गंडरा असुर आदि मौजूद थे.

जमीन की खरीद-बिक्री बंद होने के पीछे प्रशासनिक लापरवाही : अध्यक्ष

गुमला. गुमला जिले में जमीन की खरीद-बिक्री का अनिश्चितकालीन बहिष्कार अधिवक्ता व ताइद संघ द्वारा किया जा रहा है. इससे गुमला जिले के आमजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अनिश्चितकालीन हड़ताल की न प्रशासन को चिंता है और न ही जिले के विधायकों, मंत्री व न ही सांसद के कानों में जूं तक रेंग रहा है. उक्त बातें भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटेलाल उरांव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है. उन्होंने कहा कि 20 दिनों में गुमला जिले में जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने से सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है. वहीं आमजनों को गुमला के केंद्र बिंदु कचहरी में निबंधन कार्यालय न होने से आमजनों का सरकार के प्रति आक्रोश है. गुमला प्रशासन द्वारा खाली पड़े भवनों में निबंधन कार्यालय को शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे आम नागरिक, अधिवक्ता संघ व ताइद संघ को सुविधा होगी. इससे शहर के बाहर निबंधन कार्यालय शिफ्ट किये जाने से समय व नागरिकों के बीच कार्यालय की दूरी होने से परेशानी हो रही है. जिला प्रशासन आम नागरिकों को ख्याल में रख कर निबंधन कार्यालय को कचहरी परिसर के इर्द-गिर्द व्यवस्थित करे. जिला प्रशासन इस बिंदु में यथाशीघ्र निबंधन कार्य पर पहल करें.