पेसा कानून के उल्लंघन का आरोप, छारदा में ग्रामीणों की बैठक

गुमला. सिसई प्रखंड के ग्राम छारदा के ग्रामीणों ने पेसा कानून के कथित उल्लंघन और ग्राम सभा में नियुक्तियों की अनदेखी को लेकर मोर्चा खोल दिया है. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को एक औपचारिक मांग पत्र भेजकर ग्राम सभा अध्यक्ष के सहायक सचिव पद पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों की दावेदारी का कड़ा विरोध किया है. यह पत्र उपायुक्त गुमला के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव को प्रेषित किया गया है. पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि झारखंड का यह क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां पेसा एक्ट 1996 के कड़े प्रावधान लागू हैं. इस कानून के तहत ग्राम सभा के संचालन और सहायक सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर केवल अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के व्यक्ति का ही चयन होना चाहिए. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में कुछ गैर-आदिवासी व्यक्ति इस पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो आदिवासियों के स्वशासन अधिकारों और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के मूल उद्देश्यों के सीधे खिलाफ है. ग्रामीणों ने मांग किया है कि सहायक सचिव पद पर केवल एसटी समुदाय के व्यक्ति का ही नामांकन सुनिश्चित किया जाये. वहीं पेसा एक्ट (1996) के प्रावधानों को ग्राम स्तर पर पूरी तरह और कड़ाई के साथ लागू किया जाये. साथ ही जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संसाधनों के अधिकारों का हनन न हो. इस मांग पत्र के समर्थन में सतीश उरांव, सुनील उरांव, बिपिन उरांव, गंगा उरांव, मंगल उरांव, संदीप उरांव, दिवाकर उरांव, निरंजन उरांव, बुद्धेश्वर उरांव, संजीत उरांव, राहुल आइंद, मनीष उरांव, रोहित आइंद, खुशाल उरांव, चामरा उरांव, दशरी देवी, संगीता उरांव, मुनी देवी, बिरसमुनी उरांव, पुष्पा उरांव, म्बनी उरांव, पिरका कुमारी, मनोरमा देवी, गुड्डू उरांव, निईमी उरांव, सुखमणि उरांव, झिगी देवी, दीपेश उरांव, गोपाल उरांव, सुनील उरांव, बिपिन उरांव, मुकेश उरांव, सुखैर उरांव, प्रकाश उरांव, ब्रज उरांव, दशरथ उरांव, सुरेन्द्र उरांव, जोगेंद्र उरांव, रणजीत उरांव, धर्मदेव उरांव, सोमा उरांव, सुदीप उरांव, राहुल भगत, तेवान उरांव सहित अन्य के नाम शामिल हैं.