बीडब्ल्यूओ व प्रमुख ने भोजन की जांच की

गुमला : घाघरा कस्तूरबा विद्यालय की लड़कियों को फूड प्वाइजनिंग होने के बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गणेश महतो, प्रमुख सुनीता उरांव व बीपीओ अंशु कुमार ने लड़कियों के खाने के लिए बनाये गये भोजन की जांच की. भोजन घटिया मिला है. अन्य खाद्य सामग्री में भी मिलावट है. बाबा कंपनी का चावल का बोरा है, परंतु चावल की जांच में पाया गया कि बोरा में अलग से चावल की पैकिंग हुई है. कंपनी बाबा है, परंतु कम दाम का चावल की पैकिंग की गयी है.

तेल भी मिलावटी होने का शक है. दाल मिलावटी था. अरवा व उसना चावल एक में मिला हुआ था. अधिकारियों के अनुसार, अरवा में उसना चावल की मिलावट की गयी है. किचन रूम की जांच की. बदबू आ रहा था. कई दिनों से सफाई नहीं हुई है.बताया जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति के आपूर्तिकर्ता गुमला शहर के सुभाष कुमार हैं. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने प्रभारी वार्डन पूनम कुमारी को निर्देश दिया कि लड़कियों को अभी खाने में रोटी बना कर दें. वार्डन ने कहा कि लड़कियाें ने जो ब्रेड खाया है, वह पांच दिन पुराना है.

एसपी काम छोड़ कर अस्पताल पहुंचे

एक साथ 200 से अधिक लड़कियां फूड प्वाजनिंग की शिकार हुइ हैं. इसकी सूचना मिलते ही सबसे पहले डीएसइ गनौरी मिस्त्री पहुंचे. वे अभी इलाज की व्यवस्था करा ही रहे थे कि एसपी चंदन कुमार झा भी पहुंच गये. उन्होंने लड़कियाें का हाल चाल लिया. इसके बाद डीसी श्रवण साय व डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा पहुंचे और डॉक्टरों से इलाज की पूरी व्यवस्था करने के लिए कहा. जब लड़कियों को अस्पताल लाया गया था, तो कुछ लोगों ने सीएस डॉ जेपी सांगा के सरकारी नंबर पर संपर्क किया, पर उनका फोन स्विच ऑफ था.

अभिभावक पहुंचे सदर अस्पताल

लड़कियों के बीमार होने की सूचना पर माता-पिता व उनके रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे. अलग-अलग बेड में लड़कियों को भरती किया गया था. इस कारण लड़कियों तक पहुंचने में उनके परिजनों को परेशानी हुई.

अस्पताल में काफी भीड़ जुट गयी थी. भाजपा जिला अध्यक्ष सविंद्र सिंह, यशवंत कुमार सिंह, इंटक कांग्रेस के अध्यक्ष राजनील तिग्गा, मानव कल्याणकारी संस्थान के सचिव अनिरुद्ध चौबे, बीस सूत्री सदस्य शमीम खान, सीडब्ल्यूसी के सदस्य धनंजय मिश्र, संजय कुमार भगत अस्पताल पहुंचे और बच्चियों का हाल-चाल लिया. इधर,परिजन व नेताओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो स्थानीय प्रशासन जांच के कठघरे में खड़ा होगा.