गुमला जिला में 801 म्यूटेशन के मामले लंबित, सभी का निष्पादन जल्द करने का मिला निर्देश

राजस्व विभाग गुमला की समीक्षा बैठक. कामडारा में 14, गुमला सदर में 339, घाघरा में 42, चैनपुर में 39, डुमरी 46, पालकोट में 44, बसिया में 44, बिशुनपुर में 14, भरनो में 42, रायडीह में 31 तथा सिसई में 140 मामलों का निष्पादन नहीं

गुमला : राजस्व विभाग गुमला की समीक्षा बैठक बुधवार को आईटीडीए भवन सभागार में उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उपायुक्त ने राजस्व विभाग से संबंधित एजेंडावार योजनाओं की समीक्षा की. जिसमें ऑनलाईन म्यूटेशन के निष्पादित एवं लंबित मामलें की समीक्षा में बताया गया कि जारी प्रखंड में छह, कामडारा में 14, गुमला सदर में 339, घाघरा में 42, चैनपुर में 39, डुमरी 46, पालकोट में 44, बसिया में 44, बिशुनपुर में 14, भरनो में 42, रायडीह में 31 तथा सिसई में 140 म्यूटेशन संबंधी मामलों का निष्पादन नहीं हुआ है.

इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को समय पर सभी लंबित म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. वहीं जिले के विभिन्न अंचलों द्वारा ऑनलाईन रेट कलेक्शन की समीक्षा में उपायुक्त ने पाया कि गुमला अंचल में 27.41, रायडीह में 16.01, घाघरा में 13.16, बिशुनपुर में 13.99, सिसई में 16.30, भरनो में 1.32, चैनपुर में 14.58, डुमरी में 2.38, जारी में 0.11, बसिया में 19.01 तथा कामडारा में 16.93 प्रतिशत ऑनलाईन रेट कलेक्शन किया गया है.

इसी प्रकार गुमला जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों में भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन की मामले की समीक्षा में पाया कि जिले के कुल 953 राजस्व ग्रामों से 871 राजस्व ग्रामों में डिजिटाईजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि जारी तथा भरनो अंचल में क्रमशः 39 एवं 33 राजस्व ग्रामों में भू-अभिलेख डिजिटाइजेशन का काम लंबित है. इस पर उपायुक्त ने दोनों प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को जल्द से जल्द से सभी गांवों के भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन करने का निर्देश दिया.

वहीं जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा में बताया गया कि जिले के विभिन्न अंचलों में तथा अपर समाहर्त्ता गुमला, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया, चैनपुर, गुमला, अनुमंडल पदाधिकारी बसियार, चैनपुर व गुमला के राजस्व न्यायालयों में कुल 2736 केस प्रतिवेदित हुए थे. जिसमें से 1252 लंबित राजस्व वाद का निष्पादन किया जा चुका है, जबक 1484 मामलों का निष्पादन विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित है.

वहीं जिले में टाना भगतों के लिए गठित विकास प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अनुसार टाना भगत परिवारों की कुल संख्या 1156 तथा टाना भगत परिवार की जनसंख्या 7052 प्रतिवेदित है. जिसमें 387 टाना भगत परिवार का निःशुल्क रसीद निष्पादित है तथा टाना भगत के कुल उत्तराधिकारी दाखिल खारिज संबंधी 245 मामलें लंबित है. इस पर उपायुक्त ने उपरोक्त लंबित मामलों का निष्पादन जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करने योजना के अंतर्गत अयोग्य किसानों से राशि वसूली, लाभुकों के सूची का भौतिक सत्यापन, ग्राम प्रधान की नियुक्ति एवं सम्मान राशि के भुगतान की स्थिति, वित्तीय वष 2020-21 में प्राकृतिक आपदा अंतर्गत मकान क्षति, फसल क्षति, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान सहित सर्पदंश, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, जलप्रपात में डुबना आदि मामलों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी गुमला व चैनपुर सहित विभिन्न प्रखंडों के अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व शाखा के आईटी मैनेजर व बिजनेस एनालिस्ट उपस्थित थे.