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पैसा लेकर शौचालय का काम नहीं कराने वालों पर कार्रवाई करें: डीसी

Updated at : 09 Jul 2019 1:08 AM (IST)
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पैसा लेकर शौचालय का काम नहीं कराने वालों पर कार्रवाई करें: डीसी

डीसी ने बसिया प्रखंड कार्यालय सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की सोलर जलमीनार का काम मानक के अनुरूप कराने का निर्देश बसिया : डीसी शशि रंजन ने सोमवार को बसिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड के पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में डीसी ने प्रखंड में संचालित योजनाओं के […]

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डीसी ने बसिया प्रखंड कार्यालय सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की

सोलर जलमीनार का काम मानक के अनुरूप कराने का निर्देश
बसिया : डीसी शशि रंजन ने सोमवार को बसिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड के पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में डीसी ने प्रखंड में संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की. पीएम कृषि सम्मान योजना व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की समीक्षा में प्रखंड की सुदूरवर्ती पंचायत इटाम, ओकबा, लुंगटु व ममरला में योजना की धीमी गति पर डीसी ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि ये दोनों योजनाएं सिर्फ किसानों के लिए है. इसमें किसी प्रकार की बिचौलियागिरी न हो और किसान साहूकारों से बचें.
किसान हित में सरकार योजना का पैसा सीधे किसान के बैंक खाता में दे रही है. दोनों योजनाओं के तहत 10 दिनों के अंदर शत प्रतिशत किसानों का रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें. डीसी ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा किसानों को दिग्भ्रमित भी करने का काम किया जा रहा है. असामाजिक तत्वच तरह-तरह की अफवाह फैला रहे हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज करायें.
14वें वित्त आयोग से ली जा रही योजनाओं की समीक्षा में डीसी ने निर्देश दिया कि मुखिया व पंचायत सचिव किसी भी हाल में सोलर जलमीनार में मानक का पूर्ण ख्याल रखें. यदि मानक के अनुरूप कम नहीं होता है, तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें. 14वें वित्त आयोग के फंड से स्ट्रीट लाइट लगाने व पीसीसी जैसी योजनाएं भी लें. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र में आठ हजार शौचालय के लिए राशि विमुक्त किया गया है, जिसके तहत चार हजार का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा हुआ है.
विमुक्त राशि के हिसाब से सभी शौचालयों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि पैसा लेने के बाद भी काम नहीं कराने वाले लोगों को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज करायें. वहीं समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा में सीडीपीओ को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाली सभी तरह की सुविधाएं महिलाओं व बच्चों को दें.
मौके पर डीडीसी हरिकुमार केसरी, जिला परिषद चैतू उरांव, प्रमुख विनोद भगत, बीडीओ विजयनाथ मिश्रा, सीओ संतोष बैठा, उपप्रमुख शिवराज साहू, एडीपीआरओ अंकिता द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे.
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