अवैध खनन रोकने को लेकर करें औचक छापेमारी, अधिकारी व थाना प्रभारी करें संयुक्त निगरानी

गोड्डा में डीसी व एसपी ने की खनन विभाग की समीक्षा बैठक, दिये सख्त निर्देश

समाहरणालय सभागार में डीसी अंजली यादव की अध्यक्षता में खनन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया. बैठक में एसपी मुकेश कुमार भी उपस्थित थे. बैठक के दौरान डीसी अंजली यादव ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों और थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से औचक छापेमारी करने का निर्देश दिया. जिले में बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की स्थिति, जांच प्रक्रिया, रॉयल्टी संग्रहण और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की गयी. उन्होंने कहा कि सभी बालू घाटों की नियमित जांच की जाये और उन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जाये. डीसी ने राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने खनन विभाग से कहा कि वह अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि खनन गतिविधियों का प्रभावी नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके. एसपी मुकेश कुमार ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन से जुड़े किसी भी वाहन के परिचालन पर सख्त निगरानी रखी जाये और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये.

4 करोड़ 18 लाख रुपये 22379 बच्चों के बैंक खाते में भेजने का निर्णय

जिले में संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध स्वीकृति और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक डीसी अंजली यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पात्र श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी. डीसी अंजली यादव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि सभी पात्र छात्रों के आवेदन समय पर स्वीकृत किये जायें और छात्रवृत्ति की राशि शीघ्र उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाये, ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई आर्थिक कारणों से बाधित न हो. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाये. अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदनों को शीघ्र सुधार के लिए संबंधित विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सूचित किया जाये. बैठक में निर्णय लिया गया कि लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएं. वर्ग एक से आठ तक के एससी, एसटी और ओबीसी के कुल 22,379 बच्चों के लिए 4 करोड़ 18 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, जो पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे. डीसी ने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी योजनाओं का लाभ उठा सकें. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी सुधीर प्रसाद सिंह सहित जिला कल्याण विभाग के कर्मीगण उपस्थित रहे.

विद्यालयों के 100 मीटर की परिधि में नशा संबंधित किसी भी वस्तु की न हो बिक्री

डीसी अंजली यादव और एसपी मुकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में नार्कोटिक्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गयी और जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री तथा सेवन को रोकने के लिए चल रहे विभिन्न अभियानों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी. डीसी अंजली यादव ने निर्देश दिया कि सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के 100 मीटर की परिधि में नशा संबंधित किसी भी वस्तु की बिक्री न हो. उन्होंने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि प्रत्येक विद्यालय का शेड्यूल तैयार कर सभी विद्यार्थियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखायी जाये. फिल्म के बाद विद्यार्थियों के बीच सर्वे कराकर उनसे फीडबैक लिया जाये. जिला जनसंपर्क विभाग को भी निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों में नशे के दुरुपयोग पर आधारित नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जायें और व्यापक जागरूकता हेतु पम्पलेट वितरित किये जायें. बैठक में एसडीओ बैद्यनाथ उरांव, महागामा प्रखंड के आलोक वरण केसरी, सिविल सर्जन डॉ. एससी शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिला टुडू, जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अरविंद कुमार अग्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नशे के मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और संबंधित अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर समन्वय किया जाएगा.