स्वीकृति के नौ माह बाद भी नहीं बनी सड़क

Published at :21 Aug 2016 3:20 AM (IST)
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स्वीकृति के नौ माह बाद भी नहीं बनी सड़क

भट्ठा गांव के ग्रामीणों ने विधायक से की शिकायत कहा, जनवरी में काम शुरू कर फरार हो गया संवेदक जमीन की उपलब्धता नहीं मिलने की बात कह रहे संवेदक ग्रामीणों ने सड़क की स्वीकृति पर भी उठाये सवाल 75 लाख की लागत से रूपनी से भट्ठा तक बननेवाली थी सड़क गोड्डा : बसंतराय प्रखंड के […]

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भट्ठा गांव के ग्रामीणों ने विधायक से की शिकायत

कहा, जनवरी में काम शुरू कर फरार हो गया संवेदक
जमीन की उपलब्धता नहीं मिलने की बात कह रहे संवेदक
ग्रामीणों ने सड़क की स्वीकृति पर भी उठाये सवाल
75 लाख की लागत से रूपनी से भट्ठा तक बननेवाली थी सड़क
गोड्डा : बसंतराय प्रखंड के भट्ठा गांव में नौ माह बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. विधायक अमित मंडल ने शनिवार को गांव पहुंच कर सड़क निर्माण स्थल का जायजा लिया. विधायक श्री मंडल के गांव पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने एक साथ सड़क को लेकर शिकायत की. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का काम ठेकेदार द्वारा बंद करा दिया गया है.आरइओ विभाग विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया था.
पर कुछ ही दिन काम होने के बाद बंद हो गया. संवेदक अतुल कुमार एवं तथा विभाग के कनीय अभियंता मो. जब्बार से पूछने पर बताया कि जमीन के अभाव में काम बंद करा दिया गया है. ग्रामीणों ने कहा कि जमीन विवाद हो चाहे जो भी हो अब तक सड़क का काम नहीं किया जाना ग्रामीणों को परेशानी में डाल दिया है. मौके पर ग्रामीण शियाराम भगत, प्रदीप शर्मा, प्रमोद झा, सरफराज आलम, सुलेमान जहांगीर, मो जफर अंसारी उपस्थित थे.
जमीन की उपलब्धता नहीं थी तो कैसे मिली स्वीकृति ?
ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष बातों को रखते हुए कहा कि 75 लाख रुपये की लागत से रूपनी गांव से भट्ठा गांव तक सड़क बनायी जानी थी. विभाग द्वारा बाद में जमीन का मामला उठाया जा रहा है. पहले जमीन के मामले को पूरा कर लिया जाता है. तब आगे की कार्रवाई की जानी थी. मगर राशि के बंदरबांट में विभाग ने ग्रामीणों को परेशानी में डाल रखा है. कनीय अभियंता ने जनवरी से आज तक एक बार भी ग्रामीणों की सुधि नेला बेहतर नहीं समझा.
सड़क के लिए मिट्टी बाहर से लाये
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए बाहर से मिट्टी लाकर संवेदक डाल सकता है. विधायक श्री मंडल ने ग्रामीणों की बात पर कहा कि जमीन दाता, संवेदक तथा क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में उनके द्वारा विचार-विमर्श कर हल निकाला जायेगा. बावजूद मामले में पहल नहीं की गयी तो संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
आयोग में लंबित आवेदनों की जांच को पूरा करने की मांग
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