नहीं मिला आइओ विभाग में लैब
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Aug 2016 7:28 AM (IST)
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जांच . कार्यपालक अभियंता का दावा साबित हुआ खोखला गोड्डा : गोड्डा के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता का दावा खोखला साबित हो गया है. नक्सल प्रभावित सुंदरपहाड़ी इलाके में जांच के बाद आरइओ विभाग में लैब नहीं मिला है. शनिवार को जिला निगरानी एवं अनुश्रवण की बैठक में जिस तरह से विभाग के […]
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जांच . कार्यपालक अभियंता का दावा साबित हुआ खोखला
गोड्डा : गोड्डा के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता का दावा खोखला साबित हो गया है. नक्सल प्रभावित सुंदरपहाड़ी इलाके में जांच के बाद आरइओ विभाग में लैब नहीं मिला है. शनिवार को जिला निगरानी एवं अनुश्रवण की बैठक में जिस तरह से विभाग के कार्यपालक अभियंता ने अपनी ओर से दावा ठोकते हुये बेठक में मौजूद विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा तथा सांसद विजय हांसदा के प्रतिनिधि सुबल मंडल द्वारा उठाये गये सवाल को खारिज करते हुए सुुदरपहाड़ी के डांगापाड़ी से तिलयपाडा सड़क के लिए लैब होने की बात कही थी.
तांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया. बैठक के दौरान अध्यक्ष सांसद निशिंकांत दुबे के समक्ष आरइओ विभाग द्वारा सुंदरपहाड़ी में हो रही सड़क निर्माण में गुणवत्ता का मामला उठाने के साथ बगैर लैब के ही काम को संपादित करने का आरोप लगा था. कार्यपालक अभियंता आरएन राय ने दावा किया कि जहां भी सड़क बन रही है. सभी जगहों पर क्लालिटी जांच के लिए लैब की व्यवस्था की गयी है. जबकि सांसद प्रतिनिधि सुबल मंडल, एवं विधायक प्रतिनिधि पंकज कुमार मिश्रा का आरोप था बैठक में झूठा आश्वासन देकर अध्यक्ष को गुमराह किया जा रहा है. सांसद ने कहा था कि अगर जांच में लैब नहीं पाया गया तो सात दिन का वेतन काटी जायेगी.
अनुश्रवण की बैठक में सांसद ने मांगी थी जानकारी
विधायक व सांसद प्रतिनिधि ने की सड़क की जांच
डांगापाड़ा-तिलयपाड़ा सड़क निर्माण में हुई अनियमितता
बगैर रोलिंग किये उठाया 80 हजार की राशि
डीसी से की जायेगी कार्रवाई की मांग
कार्यपालक अभियंता आरएन राय, विधायक गोड्डा अमित मंडल, सांसद प्रतिनिधि सुबल मंडल तथा विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा एवं सियाराम भगत एक साथ डांगापाड़ा निकले. जांच के दौरान कहीं भी प्रतिनिधियों को लैब नहीं दिखा. इस दौरान कार्यपालक अभियंता की विधायक के समक्ष कंठ सूख गये. श्री मंडल ने कहा कि मामला डीसी के पास जा रहा है. ऐसे मामले में कार्रवाई आवश्यक रूप से होनी चाहिए.
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