सरकार के खिलाफ पीआइएल दायर कर दिया गया है. जिसकी सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

कलबंद हड़ताल कर सरकार के निर्णय का विरोध

गोड्डा : बुधवार को अदालत परिसर में अध्यक्ष सुशील कुमार झा, महासचिव योगेश चंद्र झा, वरीय अधिवक्ता क्रांतिधर सहाय, बार काउंसिल सदस्य डी नारायण, अजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन किया. डीसी को ज्ञापन सौंपने के बाद अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि कलमबंद हड़ताल के माध्यम से सरकार के गलत निर्णय का विरोध किया जा रहा है. कहा कि सरकार लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की बहाली में मनमानी करना चाहती है. बताया कि अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालयों में प्रदत धारा 24(3),(4)(5) में जो शक्तियां थी,

पचास प्रतिशत नियुक्तियां राज्य के विभिन्न अदालतों में कार्यरत अधिवक्ता कोटे से की जाती थी. लेकिन सरकार ने नियम की धज्जी उड़ाते हुए अपनी ओर से नियम बनायी गयी है. सरकार के इस निर्णय के विरोध में कलमबद्ध हड़ताल किया गया है एवं काला बिल्ला लगा कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है. सरकार यदि इस बात को नहीं मानती है तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.