मोतीलेदा घाट से बालू उठाकर ले जा रहा ट्रैक्टर जब्त, सीओ ने खंडोली मोड़ पर की कार्रवाई

प्रशासन ने मोतीलेदा उसरी नदी घाट से बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर को खंडोली मोड़ के पास जब्त किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू उठाव जारी है, जिससे उन्हें महंगे दामों पर बालू खरीदना पड़ रहा है.

मोतीलेदा स्थित उसरी नदी घाट से बालू उठाकर परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को अंचल अधिकारी सफी आलम ने शनिवार की दोपहर खंडोली मोड़ के पास जब्त किया. ट्रैक्टर को कब्जे में लेने के बाद सीओ ने बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर एसआइ विजय कुमार मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जब्त ट्रैक्टर को सुरक्षित थाना ले गये.

जिला खनन पदाधिकारी को भेजी गयी रिपोर्ट

जब्त ट्रैक्टर की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को भेज दी गयी है. ट्रैक्टर पर निर्धारित जुर्माने की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को रिपोर्ट की गयी है. बताया गया कि ट्रैक्टर मोतीलेदा उसरी नदी घाट से बालू उठाकर ले जा रहा था.

मोतीलेदा घाट की बालू की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण इसकी क्षेत्र में काफी मांग बतायी जाती है. अधिक मांग के कारण ट्रैक्टर संचालकों द्वारा ऊंची कीमत पर बालू की आपूर्ति किये जाने की बात सामने आ रही है.

एनजीटी की रोक के बावजूद बालू उठाव का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि एनजीटी की रोक के बावजूद मोतीलेदा घाट से बालू का उठाव जारी है. प्रशासन की ओर से समय-समय पर कार्रवाई और छापेमारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद बालू का उठाव और परिवहन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है.

ग्रामीणों ने दो दिन पहले भी जताया था विरोध

बताया जाता है कि मोतीलेदा उसरी नदी घाट से बालू उठाने के लिए बेंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचते हैं. नदी में पानी कम होने के साथ ही बालू उठाव तेज हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि बालू बाहर ले जाने से स्थानीय लोगों को अपनी जरूरत के लिए महंगे दाम पर बालू खरीदना पड़ रहा है.

दो दिन पूर्व मोतीलेदा के ग्रामीणों ने बालू लेकर जाने वाले ट्रैक्टरों को रोककर विरोध जताया था. ग्रामीणों ने प्रशासन से घाट से बालू उठाव पर कार्रवाई की मांग की थी.

प्रशासन पर दोहरी नीति का आरोप

ग्रामीणों ने प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि निजी आवास और 15वें वित्त आयोग से होने वाले निर्माण कार्यों के लिए बालू महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है. बालू परिवहन करने पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाता है, जबकि सरकारी निर्माण कार्यों के लिए भी बालू की आपूर्ति और डंपिंग किये जाने का आरोप है.