Giridih News: गिरिडीह के 45वें डीसी रामनिवास यादव ने ग्रहण किया पदभार, बोले- भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस रहेगा

Giridih News: भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के आइएएस अधिकारी रामनिवास यादव ने मंगलवार को गिरिडीह के उपायुक्त का पदभार ले लिया है. श्री यादव गिरिडीह के 45वें उपायुक्त होंगे. उन्होंने गिरिडीह समाहरणालय के उपायुक्त कार्यालय में गिरिडीह के निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से प्रभार लिया.

बता दें कि श्री यादव झारखंड के साहेबगंज जिला में उपायुक्त रहे हैं. उन्होंने उच्च शिक्षा में भी निदेशक के पद पर रहकर काम किया. अपने कॅॅॅरियर में इन्होंने आइपीएस की नौकरी भी की. इस दौरान वे सिक्किम में लगभग सात वर्षों तक आइपीएस के पद पर अपने सेवा दी है. गिरिडीह में उनके लिए भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण चुनौतियां बनकर सामने है. वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी समेत अन्य बुनियादी समस्याओं का समाधान करने की भी चुनौती होगी.

शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था रहेगी प्राथमिकता

पदभार ग्रहण करने के बाद श्री यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है. भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस रहेगा. उन्होंने कहा कि वे अभी उपायुक्त का पदभार ग्रहण कर रहे हैं. शीघ्र ही हर बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद वे आगे की रणनीति तय करेंगे. लेकिन फिलहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था उनके कामकाज की प्राथमिकता सूची में रहेगी. कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी, ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके. साथ ही जिले में जारी विकास की सभी योजनाओं को गति प्रदान की जायेगी.

जनता दरबार में नये डीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं

गिरिडीह के नये डीसी रामनिवास यादव ने पदभार ग्रहण के पश्चात अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाया. आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए आये दर्जनों लोगों से डीसी ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिये. इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा. इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया. जनता दरबार में मुख्य रूप से राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, पेयजल आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए. सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये.