ज्ञापन में मांग की गयी है कि टॉल पर अवैध वसूली कर रहे संवेदक के विरूद्ध नगर निगम प्राथमिकी दर्ज करावे और विधि सम्मत कार्रवाई करे.
पत्रकारों का कहना था कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों से प्रवेश शुल्क की वसूली पर 18 दिसंबर को ही रोक लगा दी तो किन परिस्थितियों मेुं प्रवेश शुल्क की वसूली 20 जनवरी को भी हो रही थी. पत्रकारों ने आवेदन के साथ-साथ संवेदक द्वारा एक वाहन से वसूले गये रसीद की कॉपी भी उपलब्ध करायी गयी.टावर चौक पर पत्रकारों ने किया प्रदर्शन
पत्रकारों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रेस प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर प्रेस क्लब ने टावर चौक पर प्रदर्शन भी किया. इस दौरान नारेबाजी की गयी और कहा गया कि पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा न समझा जाये और न ही बनाया जाये. कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार अविलंब प्रेस प्रोटेक्शन बिल झारखंड में लागू करने की दिशा में पहल करे.संवेदक से किया गया है स्पष्टीकरण : नगर प्रशासक
इधर नगर निगम के प्रशासक प्रशांत कुमार लायक ने कहा कि झारखंड के हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 दिसंबर, 2024 को लगभग 11 बजे ही टॉल के संवेदक को झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से अवगत करा दिया गया था और उसे आदेश दिया गया था कि प्रवेश शुल्क की वसूली पर तुरंत रोक लगाये. इसके बाद भी संवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क वसूली की बात सामने आयी. श्री लायक ने कहा कि इस मामले को लेकर संवेदक को 24 दिसंबर को ही स्पष्टीकरण किया गया है. स्पष्टीकरण का जवाब अब तक नहीं मिला है. कहा कि वे कानूनी पक्ष समझने के बाद संवेदक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे. ज्ञापन सौंपने वालों में गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, सचिव अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के अलावे प्रमोद चौधरी, सूरज सिन्हा, अमरनाथ सिन्हा, अभिषेक सहाय, विनोद कुमार शर्मा, मृणाल सिन्हा, सुजीत कुमार, सुरेंद्र यादव, शाहिद रजा, शाहिद इमाम, निशांत कुमार, रिंकेश कुमार, नमन नवनीत, जगजीत सिंह बग्गा, श्याम कुमार, मनोज कुमार, विकास सिंह, आशीष विश्वकर्मा, लोकनाथ सहाय समेत कई शामिल थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
