झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने खेला ओबीसी कार्ड, जेएमएम-कांग्रेस पर बरसे
गिरिडीह में अमित शाह ने परिवर्तन सभा को किया संबोधित.
Amit Shah OBC Card: झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने गिरिडीह में ओबीसी कार्ड खेला. उन्होंने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी बताया.
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Amit Shah OBC Card: झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे. साहिबगंज और गिरिडीह जिले में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ लालू प्रसाद यादव की पार���टी की भी जमकर आलोचना की. अमित शाह ने गिरिडीह के जमुआ स्थित झारखंडी धाम मैदान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कार्ड खेला.
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कांग्रेस पार्टी हमेशा से ओबीसी विरोधी – अमित शाह
अमित शाह ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी करार दिया. कहा कि यह पार्टी हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है. सबसे पहले इस पार्टी ने 50 साल तक काका साहेब कालेलकर की रिपोर्ट को दबाकर रखा. फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने लागू नहीं होने दिया. अमित शाह ने कहा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने लगी, तो राजीव गांधी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया.
मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को दिलायी संवैधानिक मान्यता
अमित शाह ने कहा कि इस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी. वर्ष 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिली. मोदी सरकार ने 16 जातियों को पिछड़ी जातियों में जोड़ा. इसके साथ एमबीबीएस के दाखिले में पहली बार स्टूडेंट्स को 27 फीसदी आरक्षण मिला. यह मोदी सरकार की देन है.
हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया।
— BJP (@BJP4India) September 20, 2024
इस सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया।
इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया।
इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया।
इस सरकार ने झारखंड की माताओं-बहनों के साथ अन्याय करने का… pic.twitter.com/hiZORpA5Qh
हेमंत सोरेन भूले बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख लोगों को नौकरी का वादा
अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मोदी सरकार ने दिया. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को युवाओं को रोजगार के नाम पर दौड़ा-दौड़ाकर मौत के घाट उतारने का आरोप भी लगाया. कहा कि इन्होंने चुनाव से पहले बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. 5 लाख लोगों को रोजगार का वादा किया था. किसी को कुछ नहीं मिला. वह अपने सारे वादे भूल गए.
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