गिरिडीह : जीएसटी के राज्य कर विभाग की टीम ने शुक्रवार को मुरलीवाला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और गलत तरीके से इनपुट का क्लेम लेने का मामला पकड़ा. संयुक्त राज्य कर आयुक्त दिलीप कुमार मंडल ने बताया कि मुरलीवाला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने नौ लाख 70 हजार का इनपुट टैक्स […]
गिरिडीह : जीएसटी के राज्य कर विभाग की टीम ने शुक्रवार को मुरलीवाला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और गलत तरीके से इनपुट का क्लेम लेने का मामला पकड़ा.
संयुक्त राज्य कर आयुक्त दिलीप कुमार मंडल ने बताया कि मुरलीवाला मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने नौ लाख 70 हजार का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम लिया था जो नियम संगत नहीं है. कहा कि कंपनी को 9.70 लाख रुपये आइटीसी रिवर्सल का नगद जमा करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है.
साथ ही 88 हजार रुपये बिजली ड्यूटी ब्याज दर के साथ जमा करने का डिमांड भी किया गया है. इसके अलावा जेपीटी का भी भुगतान उन्हें करना होगा. श्री मंडल ने बताया कि निरीक्षण की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है. देर रात तक यह समाप्त हो जायेगी.
विभाग में की गयी थी शिकायत
संयुक्त राज्य कर आयुक्त के नेतृत्व में टीम पूर्वाह्न 11.40 बजे कंपनी के पचंबा स्थित कार्यालय पहुंची. स्टॉक के सत्यापन के साथ-साथ जीएसटी रिटर्न और बिल नहीं काटने के आरोपों की जांच की गयी.
विभाग में किसी ने बिना बिल काटे जीएसटी वसूलने की शिकायत दर्ज करायी थी. इसी शिकायत पर विभाग ने हजारीबाग के संयुक्त राज्य कर आयुक्त को जांच का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में नौ अधिकारियों की टीम संयुक्त राज्य कर आयुक्त दिलीप कुमार मंडल के नेतृत्व में यहां पहुंची. जांच के क्रम में पाया कि उक्त कंपनी ने जिस जीएसटी का क्लेम कर उसका लाभ लिया है, वह नियम संगत नहीं है.
बताया गया कि बिहार की जिस कंपनी से मुरलीवाला मिनरल्स ने सामग्री की खरीदारी की थी और उसका जीएसटी का इनपुट क्लेम किया था, उस कंपनी ने जीएसटी रिटर्न भरा ही नहीं था. ऐसे में प्रावधान के अनुसार उन्हें उस क्लेम का लाभ नहीं मिलना था. बताया कि बिल नहीं दिये जानेके आरोपों की भी जांच की गयी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं पायी गयी और स्टॉक का भी सत्यापन करने के बाद सही पाया गया.
ये थे टीम में : निरीक्षण टीम में राज्य कर उपायुक्त आइबी हजारीबाग की अलका सिन्हा, राज्य कर उपायुक्त गिरिडीह अंचल के अशेष कुमार चौधरी समेत राज्य कर पदाधिकारी जॉन राजन खलखो, सोमरा भगत, वीके प्रधान, देवशीश कुमार, अजीत कुमार आदि भी शामिल थे.