अधिवक्ता संघ ने उपायुक्त के न्यायालय का बहिष्कार वापस लिया

चार माह से डीसी के न्यायालय का बहिष्कार कर रहा था अधिवक्ता संघ प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ और उपायुक्त के बीच करीब चार माह से चला आ रहा गतिरोध शनिवार को समाप्त हो गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) मनोज प्रसाद की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच आपसी सम्मान के साथ विवाद सुलझा लिया गया. इसके साथ ही अधिवक्ता संघ ने उपायुक्त के न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार वापस लेने की घोषणा की. जानकारी के अनुसार पीडीजे के कक्ष में आयोजित बैठक में उपायुक्त दिनेश यादव तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भृगुनाथ चौबे सहित 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था. बातचीत के अंत में उपायुक्त और संघ के अध्यक्ष ने एक-दूसरे को गुलाब का फूल भेंट कर विवाद समाप्त करने पर सहमति जताय. संघ के अध्यक्ष भृगुनाथ चौबे ने बताया कि सोमवार से अधिवक्ता पुनः उपायुक्त के न्यायालयीय कार्यों में हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि पीडीजे की पहल और सकारात्मक वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है. बैठक में शामिल अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल में वरीय अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पांडेय, सतीश कुमार मिश्र, विजय पांडेय, निरंजन चौबे, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद शुक्ल, सह सचिव ओम प्रकाश चौबे और धर्मेंद्र कुमार मिश्र सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे. क्या है पूरा मामला? जुलाई 2025 में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा एक मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंभू नाथ दूबे के प्रति कथित रूप से की गयी अपमानजनक टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हुआ था. इस घटनाक्रम के बाद 16 जुलाई को अधिवक्ता शंभू नाथ दूबे ने जिला अधिवक्ता संघ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. 21 जुलाई को अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी बैठक में निर्णय लिया गया कि पांच सदस्यीय टीम उपायुक्त से मिलकर मामले को स्पष्ट करेगी. 23 जुलाई को समिति उपायुक्त से मिलने समाहरणालय पहुंची, जहां मुलाकाती पर्ची भेजने और फोन से संपर्क की कोशिश के बावजूद उन्हें मिलने का अवसर नहीं मिला. लगभग एक घंटे प्रतीक्षा के बाद अधिवक्ता लौट आये. उसी दिन शाम को दोबारा बैठक कर अधिवक्ता संघ ने उपायुक्त के न्यायालय का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का निर्णय लिया. तब से यह गतिरोध जारी था, जिसे शनिवार को पीडीजे की पहल से समाप्त कर दिया गया.