नगर परिषद के दुकान आवंटन मामले की जांच कर कारवाई हो : आजसू

गढ़वा. गढ़वा नगर परिषद द्वारा बनायी जा रही दुकानों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाये गये हैं. इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और गढ़वा उपायुक्त को तीन सितंबर को आवेदन दिया गया था. इस संबंध में जांच की जिम्मेदारी गढ़वा सदर एसडीओ संजय कुमार पांडेय को सौंपी गयी है. यह जानकारी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि उन्हें एसडीओ संजय पांडेय से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद है. दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर शहर के कई लोगों ने दुकान आवंटन के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया है. पार्टी को भी सूचना मिली है कि एक-एक दुकान 14 लाख रुपये तक में बेची जा रही है. उन्होंने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वे गढ़वा के मुख्यमंत्री हो. सभी नियम-कानूनों की अनदेखी कर दुकानें बनाकर अवैध रूप से कमाई की जा रही है. करोड़ों रुपये की लागत से दुकानों का निर्माण बिना लॉटरी और बिना टेंडर के किया जा रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी इसे पीपीपी मोड में बनाए जाने की बात कहते हैं, जबकि इस जमीन पर पीपीपी मोड लागू नहीं होता. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार आर्थिक रूप से सक्षम है, तो पीपीपी मोड की आवश्यकता ही क्या है. कार्यपालक पदाधिकारी ने इस संबंध में सरकार को कब पत्र लिखा और सरकार ने कब इस जमीन के लिए अनुमति दी, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए.