एसडीएम ने अरंगी पैक्स का किया औचक निरीक्षण प्रतिनिधि गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने शनिवार को मेराल प्रखंड के अरंगी पंचायत स्थित पैक्स द्वारा संचालित धान अधिप्राप्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान पैक्स के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पायी गयीं. निरीक्षण के दौरान पैक्स से संबंधित रजिस्टर में कोई व्यवस्था नहीं थी और पैक्स का निर्धारित बैनर भी बाहर नहीं लगा था. इसके बजाय, परिसर के द्वार पर ””””यहां जिंदा मछली मिलती हैं”””” लिखा हुआ था. इस दौरान पैक्स अध्यक्ष आलमगीर अंसारी मौके पर मौजूद नहीं थे, और उनकी अनुपस्थिति में पैक्स का संचालन उनके पिता एवं भाई द्वारा किया जा रहा था. एसडीएम द्वारा पूछे गये सवालों का इन दोनों लोगों ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. एसडीएम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को तलब किया. जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी कुछ ही देर में मौके पर पहुंचीं और एसडीएम को बताया कि पैक्स के लिए धान अधिप्राप्ति केंद्र का स्थल अरंगी में चयनित किया गया था, लेकिन अनधिकृत रूप से धान अधिप्राप्ति केंद्र दलेली स्थित एक निजी आवासीय परिसर में चलाया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध था. इसके अलावा, इस परिसर में धान अधिप्राप्ति का कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया था, और न ही आमजन को इसकी सूचना दी गयी थी कि यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी. हालांकि, निरीक्षण के दौरान यह बताया गया कि यहां धान अधिप्राप्ति 16 दिसंबर से शुरू हुई थी. एसडीएम ने जब मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की, तो पाया गया कि 16 दिसंबर से पहले ही यहां हजारों बोरा धान संग्रहित किया जा चुका था. जब इस पर एसडीएम ने सवाल किया कि यदि अधिप्राप्ति 16 दिसंबर से शुरू हुई है तो 15 दिसंबर या उससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में धान कैसे रखा गया, तो पैक्स अध्यक्ष के पिता और भाई इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी सूचित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने की बात कही. रजिस्टर में जिन किसानों के नाम दर्ज थे, उनमें से ज्यादातर नाम पैक्स अध्यक्ष के परिवार के सदस्य के थे. एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि वे किसानों के हित में लगातार धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर नजर बनाये रखेंगे. किसी भी कीमत पर बिचौलियों, दलालों और कालाबाजारी करने वालों को नहीं बख्शा जायेगा. उन्होंने किसानों और आम नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की विसंगति दिखती है तो वे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या उन्हें सूचित करें.
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