पेयजल संबंधित शिकायतें दर्ज करायें, होगी कार्रवाई: डीडीसी

Published by :Akarsh Aniket
Published at :25 Apr 2026 9:30 PM (IST)
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पेयजल संबंधित शिकायतें दर्ज करायें, होगी कार्रवाई: डीडीसी

पेयजल संकट को लेकर डीडीसी ने की समीक्षा, झार जल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की अपील

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पेयजल संकट को लेकर डीडीसी ने की समीक्षा, झार जल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की अपील प्रतिनिधि, गढ़वा उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने गर्मी के मौसम में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता मौजूद थे. डीडीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में पानी की कमी न हो, इसके लिए उन्होंने विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. डीडीसी ने सभी बीडीओ को अगले दो दिनों के भीतर अपने प्रखंडों में मुखिया, कनीय अभियंता और मिस्त्रियों के साथ बैठक कर गर्मियों की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने विशेष मरम्मत के तहत 893 और साधारण मरम्मत के तहत 146 खराब या सूखे पड़े चापाकालों की सूची सात दिनों के भीतर पेयजल प्रमंडल को उपलब्ध कराने का टास्क दिया. 15वें वित्त और विधायक/सांसद निधि से लगे चापाकालों की मरम्मत मुखिया के माध्यम से कराने का भी आदेश दिया गया. डीडीसी ने शिकायतों के केंद्रीकृत समाधान के लिए ””””झार जल पोर्टल”””” के उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने लोगों अपनी समस्याएं टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप, वेबसाइट या ई-मेल के माध्यम दर्ज कराने की अपील की है, ताकि मुख्यालय स्तर से निगरानी की जा सके. बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ लोग जल जीवन मिशन के तहत पानी का निजी उपयोग कर रहे हैं. डीडीसी ने ऐसे लोगों को चिह्नित कर चेतावनी देने और लक्षित घरों तक पानी पहुंचाने का आदेश दिया. जल सहियाओं को ग्रामीणों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिये गये. बैठक में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह सहित कई कनीय और सहायक अभियंता उपस्थित थे. शिकायत दर्ज कराने के माध्यम टोल फ्री नंबर: 1800-3456-502 व्हाट्सऐप नंबर:- 9470176001 वेबसाइट: झारजलझारखंड.जीओवी.इन इ-मेल: कॉलसेंटर.झारखंड@जीमेल.कॉम जिले में शिकायतों की स्थिति जिले में चापाकल मरम्मत, लघु जलापूर्ति, पाइपलाइन लीकेज व जल गुणवत्ता के कुल 1101 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 797 निष्पादित हो चुकी हैं. 154 मामले लंबित और 22 प्रक्रियाधीन हैं.

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