आवास योजना में अवैध वसूली की शिकायत के बाद बड़ा एक्शन, अब सिर्फ पंचायत सचिव करेंगे जियो टैगिंग

गढ़वा में अबुआ और पीएम आवास योजना की जियो टैगिंग अब केवल पंचायत सचिव ही करेंगे। अवैध वसूली रोकने के लिए डीडीसी ने जारी किए सख्त निर्देश।

गढ़वा: गढ़वा जिले में अब अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की जियो टैगिंग का कार्य केवल पंचायत सचिव करेंगे. इस संबंध में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) प्रेम लता मुर्मू ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश जारी किया है.

पंचायत स्वयंसेवकों से जियो टैगिंग कराने की शिकायत

डीडीसी ने कहा कि पूर्व की समीक्षा बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद कई पंचायतों से शिकायत मिली है कि जियो टैगिंग का कार्य पंचायत स्वयंसेवकों से कराया जा रहा है. साथ ही, लाभुकों से इसके नाम पर अवैध राशि वसूले जाने की भी शिकायतें मिली हैं.

हाल ही में खरौंधी प्रखंड में जियो टैगिंग के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मी शानू केसरी को सेवा से पदमुक्त कर दिया था.

शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

डीडीसी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि अपने-अपने प्रखंडों में यह सुनिश्चित करें कि जियो टैगिंग का कार्य केवल पंचायत सचिवों द्वारा ही किया जाए. यदि किसी पंचायत में स्वयंसेवकों द्वारा जियो टैगिंग करने या अवैध वसूली की शिकायत मिली, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.