रोजगार सेवक सुधरें, नहीं तो कार्रवाई : डीडीसी

Published at :08 Dec 2015 7:05 PM (IST)
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रोजगार सेवक सुधरें, नहीं तो कार्रवाई : डीडीसी

रोजगार सेवक सुधरें, नहीं तो कार्रवाई : डीडीसी उपविकास आयुक्त श्रीराम तिवारी ने बीडीओ व बीपीओ के साथ बैठक कीमनरेगा, इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा8जीडब्क्ल्यूपीएच13-बैठक करते उपविकास आयुक्त व अन्यगढ़वा . उपविकास आयुक्त श्रीराम तिवारी ने अपने कार्यालय कक्ष में जिलेभर के बीडीओ व बीपीओ के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने जिले […]

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रोजगार सेवक सुधरें, नहीं तो कार्रवाई : डीडीसी उपविकास आयुक्त श्रीराम तिवारी ने बीडीओ व बीपीओ के साथ बैठक कीमनरेगा, इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा8जीडब्क्ल्यूपीएच13-बैठक करते उपविकास आयुक्त व अन्यगढ़वा . उपविकास आयुक्त श्रीराम तिवारी ने अपने कार्यालय कक्ष में जिलेभर के बीडीओ व बीपीओ के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मनरेगा में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करनेवाले रेाजगार सेवकों एवं बीपीओ को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कार्य में रूचि नहीं रखेंगे और लापरवाही बरतेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर वे कोई बहानेबाजी नहीं सुनेंगे. श्री तिवारी ने कई बीपीओ सुधार की चेतावनी दी. मानव दिवस सृजन लक्ष्य से पीछे बैठक में डीडीसी श्री तिवारी ने कहा कि मानव दिवस सृजन के मामले में गढ़वा जिला का स्थान राज्य में 17वां है. यहां 2330185 लक्ष्य के विरुद्ध 64 प्रतिशत 1491063 मानव दिवस का सृजन इस वर्ष हो सका है. इसे बढ़ा कर शत प्रतिशत करने के लक्ष्य उन्होंने बीडीओ को दिया. मानव दिवस सृजन में 50 प्रतिशत से कम लक्ष्य प्राप्त करनेवाले प्रखंड केतार, सगमा खरौंधी, डंडई, गढ़वा, भवनाथपुर एवं मेराल बीडीओ को इसे एक माह में आशानुरूप करने को कहा गया.इंदिरा आवास की राशि लौटाने का निर्देशउपविकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां इंदिरा आवास योजना की शेष राशि को वापस कर दें. ताकि इसे राज्य को भेजा जा सके. इंदिरा आवास की राशि अब सीधे लाभुकों के खाते में राज्य से ही एफटीओ के माध्यम से भेजी जायेगी. उन्होंने वर्ष 2015-16 के इंदिरा आवास के लाभुकों की संशोधित सूची के अनुसार लाभुकों की सूची दो दिनों के अंदर देने के निर्देश दिये. साथ ही वर्ष 2014-15 के इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि निर्गत करने के लिए उसकी सूची भी भेजने का निर्देश दिया. बैंक खोलने के लिए प्रस्ताव देंबैठक में उपविकास आयुक्त ने कहा कि वैसे प्रखंड जहां अभी बैंक नहीं है. वहां नये बैंक की स्थापना के लिए बीएलसीसी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके बाद डीएलसीसी की बैठक में प्रस्ताव को पारित किया जायेगा और बैंक खोलने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा की जायेगी. इस मौके पर केतार, खरौंधी एवं रमकंडा प्रखंड में बैंक खोलने के लिए सहमति जतायी गयी. इस अवसर पर उपविकास आयुक्त के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

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