पलामू प्रमंडल में ””””मिशन मोड”””” में ऑपरेशन शुरू, तैयार हो रही माफियाओं की मास्टर लिस्ट

डीआइजी ने एक सप्ताह के भीतर में मांगी पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों से भू-माफियाओं की रिपोर्ट जितेंद्र सिंह, गढ़वा गढ़वा समेत पूरे पलामू प्रमंडल में जमीन के काले कारोबार के जरिए अपराध करने वाले माफियाओं और सफेदपोशों के खिलाफ अब कार्रवाई की जायेगी. पलामू प्रमंडल के डीआइजी किशोर कौशल ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन का आदेश दे दिया है. डीआइजी ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के पुलिस कप्तानों को एक सप्ताह के भीतर सक्रिय भू-माफियाओं की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इसके बाद गढ़वा पुलिस ने धरातल पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब केवल छोटे माफियाओं पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में है. हाल के दिनों में गढ़वा जिले में जमीन विवाद के कारण फायरिंग और हत्याओं ने पुलिस की चिंता बढ़ायी है. जांच में सामने आया है कि कई रसूखदार लोग अपराधियों को फंडिंग कर रहे हैं. पुलिस इनके मोबाइल कॉल डिटेल और डिजिटल फुटप्रिंट खंगाल रही है. जिसके बाद तीनों जिलों की पुलिस संयुक्त समन्वय के साथ छापेमारी करेगी. सूची फाइनल होते ही विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की जायेगी. तीन श्रेणियों में बंटेंगे माफिया पुलिस की मास्टर लिस्ट में माफियाओं को अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जा रहा है: श्रेणी-ए (हाई रिस्क): बड़े खिलाड़ी जिनका सीधा कनेक्शन संगठित आपराधिक गिरोहों से है श्रेणी-बी (मिड लेवल): सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले और बिचौलिये श्रेणी-सी (एजेंट): जमीन चिह्नित करने वाले छोटे मददगार इन पर पुलिस रहेगी पुलिस की पैनी नजर फर्जी खतियान और डीड बनाकर सरकारी या निजी जमीन हड़पने वाले जमीन विवाद को जानबूझकर खूनी संघर्ष में बदलने वाले जमीन के धंधे में अपराधियों को पैसा लगाने वाले पर्दे के पीछे के फाइनेंसर …………. कोट प्रमंडल के तीनों जिलों से एक सप्ताह के भीतर सूची मांगी गयी है. रिपोर्ट प्राप्त होते ही चिह्नित माफियाओं के विरुद्ध सीसीए और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जायेगी. जमीन विवाद के नाम पर रंगदारी और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जायेगी. किशोर कौशल, डीआइजी, पलामू प्रक्षेत्र