फ्लैयर...घोटाला. नपं में टेंडर नष्पिादन व सामग्री क्रय से जुड़ी अनियिमतता की जांच पूरी(फोटो)

फ्लैयर…घोटाला. नपं में टेंडर निष्पादन व सामग्री क्रय से जुड़ी अनियिमतता की जांच पूरी(फोटो)हेडिंग….डीडीसी ने डीसी को सौंपी रिपोर्टडीसी ने कहा, अध्ययन के बाद करेंगे कार्रवाई17जीडब्ल्यूपीएच12- सितंबर से शुरू हुई थी नगर पंचायत की जांच प्रतिनिधि, गढ़वा. नगर पंचायत गढ़वा में टेंडर निष्पादन व सामग्री क्रय से जुड़ी अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली गयी […]

फ्लैयर…घोटाला. नपं में टेंडर निष्पादन व सामग्री क्रय से जुड़ी अनियिमतता की जांच पूरी(फोटो)हेडिंग….डीडीसी ने डीसी को सौंपी रिपोर्टडीसी ने कहा, अध्ययन के बाद करेंगे कार्रवाई17जीडब्ल्यूपीएच12- सितंबर से शुरू हुई थी नगर पंचायत की जांच प्रतिनिधि, गढ़वा. नगर पंचायत गढ़वा में टेंडर निष्पादन व सामग्री क्रय से जुड़ी अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली गयी है. उप विकास आयुक्त श्रीराम तिवारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सभी बिंदुओं की जांच कर शुक्रवार की शाम उपायुक्त ए मुत्थु कुमार को सौंप दी है. इसमें बस स्टैंड में बने सड़क, टाउन हॉल जीर्णोद्धार की भौतिक स्थिति, टेंडर निष्पादन से संबंधित कागजात की जांच, कूड़ादान खरीद, स्ट्रीट लाइट खरीद, ठेला खरीद आदि की जांच शामिल है. उल्लेखनीय है कि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार दुबे व नपं उपाध्यक्ष अनिल पांडेय ने नगर पंचायत में व्यापक पैमाने पर अनियमितता को लेकर आंदोलन चलाया था. आंदोलन के पश्चात उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गयी थी. जिसमें प्रशिक्षु आइएएस सुशांत गौरव, भवन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरिशचंद्र चाकीदीकी, सहायक अभियंता को रखा गया था. उपरोक्त कमेटी ने सभी की भौतिक व कागजाती जांच की है. इस संबंध में उपायुक्त ए मुत्थु कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो गयी है. वे इसका अध्ययन कर रहे हैं. अध्ययन के बाद वे संबंधित पक्षों पर कार्रवाई करेंंगे. इधर इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जन संवाद में भी एक सप्ताह पूर्व मामला दर्ज कराया गया है. जिस पर सचिव यूएन वर्णवाल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी मांगी थी. इसलिए जांच की एक प्रति वहां भी भेजी जायेगी. यद्यपि जांच रिपोर्ट में क्या है, इस संबंध में अभीतक अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन सूत्रों से मिल रही सूचना के अनुसार जांच रिपोर्ट में घोटाले व अनियमितता की पुष्टि हुयी है. विदित हो कि आवेदकों ने मुख्य रूप से नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, कार्यपालक अभियंता व ठेकेदार की भूमिका पर सवाल उठाया था. इसलिए जांच के दौरान इन्हीं को केंद्रित रखा गया है.