राज्य में है घोषणाअों की सरकार : रामचंद्र

वंशीधर नगर: झाविमो के तत्वावधान में सोमवार केा प्रखंड कार्यालय के समक्ष 11लाख बीपीएल परिवारों को, बीपीएल राशन कार्ड व 2 लाख 71 हजार वृद्धा पेंशन रद्द करने के विरोध सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया. धरना के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम लिखे मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी केा सौंपा गया.

इस मौके पर झाविमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने कहा कि सरकार प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है. पूरे राज्य में 11 लाख बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड व 2 लाख 71हजार वृद्धों का वृद्धा पेंशन रद्द कर राज्य का खजाना भरने का दिखावा कर रही है. उन्होंने कहा कि बायोमिट्रीक तथा आधार कार्ड को आवश्यक कर लोगों को राशन व पेंशन से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन नये सर्वे केे तहत किसानों की भूमि का लगान 1965 से वसूला जा रहा है, जिससे किसान परेशान है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है. इस सरकार से गरीबों का भला होने वाला नहीं है. उन्होंने लोगों से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया. जिलाध्यक्ष सूरज गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार घोषनाओं की सरकार है. यह सरकार गरीब, किसान मजदूर, विरोधी सरकार है. इस सरकार से राज्य का भला होने वाला नहीं है. यह सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है. धरना को केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य कृष्णा विश्वकर्मा, समाजसेवी विजय कुमार केसरी, सीताराम जायसवाल, कृष्ण कुमार गुप्ता, केंद्रीय सदस्य अश्विनी कुमार, वसंत पासवान, नरेश पासवान, विनोद ठाकुर, लालमोहन चंद्रवंशी, सुनील चंद्रवंशी, कमला सिंह, नंदकिशोर गुप्ता, अनिल गुप्ता, राजन चौधरी, शिवप्रसाद उरांव, रूदर सिंह खरवार, विंध्याचल राम, उदय मेहता, सहित अन्य ने किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंंड अध्यक्ष मो नइम खलिफा ने किया. धरना में बड़ी संख्या में महिला-पुरष उपस्थित थे.

प्रमुख मांगें

सरकार की तानाशाह रवैये को बंद करने, रद्द किये गये राशन कार्ड व वृद्धा पेंशन को लागू करने, पुराने व्यवस्था के अनुसार जनता को राशन व पेंशन को भुगतान कराने, 2008 के बीपीएल सूची को लागू करने, 10 रुपये में तीन दिन के अंदर आय जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने, रजिस्टर टू में भूमि का मापी का मालिकाना हक दूसरे को देकर, किसानों के बीच मतभेद उत्पन्न कर दिया गया है. इसका निराकरण अंचल मे शिविर लगाकर करने सहित अन्य मांगें शामिल है.