तीन माह में नहीं बने आवास 14 बीडीओ को शो कॉज

गढ़वा : गढ़वा जिले में पूर्व से लंबित चले आ रहे इंदिरा आवास योजना की प्रगति पिछले तीन महीनों में शून्य है़

पिछले तीन महीने में गढ़वा जिले में एक भी इंदिरा आवास पूर्ण नहीं हुए हैं. जिले के बरडीहा, बड़गड़, भंडरिया, विशुनपुरा, चिनिया, डंडा, कांडी, मझिआंव, मेराल, नगरउंटारी, रमकंडा, रमना, रंका एवं सगमा प्रखंड में अप्रैल, मई एवं 15 जून तक एक भी इंदिरा आवास नहीं बने हैं.

जबकि ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों का इस बात पर पूरा जोर है कि लंबित चले आ रहे इंदिरा आवास को लक्ष्य के अनुसार पूरा करें. गढ़वा जिले में अभी 5253 इंदिरा आवास अपूर्ण हैं. इस लापरवाही को लेकर उपरोक्त 14 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने शो कॉज जारी किया है़

उन्होंने सभी को एक सप्ताह के अंदर शो कॉज का जवाब देते हुए सभी इंदिरा आवास योजनाओं को जून माह में पूरा करने का निर्देश दिया है़ उपायुक्त ने निर्गत पत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहा है कि वे कार्य के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता व लापरवाही बरत रहे हैं.

किस प्रखंड में कितने आवास लंबित

गढ़वा जिले में इंदिरा आवास की पुरानी 3000 योजनाएं लंबित हैं.

इनमें जिले के बरडीहा प्रखंड में 96, भंडरिया में 424, विशुनपुरा में 117, चिनिया में 342, डंडा में 22, कांडी में 100, मेराल में 399, नगरउंटारी में 336, रमकंडा में 268, रंका में 586, सगमा में 39, बड़गड़ में 253, मझिआंव में 288, रमना में 240 इंदिरा आवास योजनाएं अपूर्ण हैं. ये योजनाएं साल 2012 से अपूर्ण चली आ रही हैं.यद्यपि कुछ अपूर्ण योजनाएं उससे भी पहले की हैं. इस संबंध में बताया गया कि सामग्री के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से पुराने दर पर वर्तमान में इंदिरा आवास बनाने में लाभुक रुचि नहीं ले रहे हैं.

आवास के लाभुकों को नोटिस निर्गत

इधर उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद ने गढ़वा जिले में लंबित सभी 5253 आवास के लाभुकों को नोटिस निर्गत कर उन्हें इसी महीने में आवास का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिये हैं. इस सूची में इंदिरा आवास योजना के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के नाम भी शामिल हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि निर्गत की गयी है, लेकिन उन्होंने आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है़ उप विकास आयुक्त ने ऐसे हठधर्मी लाभुकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उन्होंने काम शुरू नहीं किया, तो उनसे राशि की वसूली की जायेगी और जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी़