East Singhbhum News : 5 करोड़ से रुकेगा बुरुडीह डैम से पानी का रिसाव, सिंचाई व्यवस्था सुधारने पर जोर

93 करोड़ की कानीमुहली योजना को गति देने की तैयारी

घाटशिला.

घाटशिला प्रखंड की लाइफलाइन माने जाने वाले बुरुडीह डैम और खरस्वती नदी पर प्रस्तावित कानीमुहली वृहद डैम की समस्याओं को लेकर बुधवार को झामुमो नेता जगदीश भकत ने लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-10 के कार्यालय पहुंचकर सहायक एवं कनीय अभियंताओं से विस्तृत जानकारी ली. बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बुरुडीह डैम की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला. अधिकारियों ने बताया कि डैम के दोनों मुख्य गेटों की मरम्मत के लिए चांडिल मैकेनिकल विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जल्द ही धरातल पर काम शुरू होगा. डैम से हो रहे पानी के रिसाव (सीपेज) को रोकने, झाड़ियों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्राक्कलन विभाग को भेजा गया है. विधायक सोमेश चंद्र सोरेन के निर्देश पर डैम परिसर में शौचालय और अन्य जनसुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है.

कानीमुहली योजना शुरू नहीं होने से किसानों में निराशा :

खरस्वती नदी पर प्रस्तावित कानीमुहली वृहद डैम योजना जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में थी, उस पर भी चर्चा की गयी. वर्ष 2018 से 2020 के बीच इस योजना के लिए मिट्टी की जांच और जलस्तर का सर्वे हुआ था. 93 करोड़ की लागत से डैम और 6 किमी लंबी नहर निर्माण का डीपीआर तैयार है. ग्राम प्रधान गौरांगो गोप ने बताया कि वर्षों से लंबित इस योजना के कारण किसानों में भारी निराशा है. जगदीश भकत ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले की पूरी रिपोर्ट विधायक को सौंपेंगे ताकि राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति जल्द मिल सके.

सड़क कटाव का भी मुद्दा उठा:

जगदीश भकत ने बुरुडीह जाने वाले मार्ग पर बारिश से हुए सड़क कटाव का मुद्दा भी उठाया. इस पर सहायक अभियंता ने तकनीकी पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि उक्त सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन आती है, इसलिए सिंचाई विभाग उस पर कार्य नहीं कर सकता. हालांकि, डैम की बाउंड्री और जल निकासी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. इस मौके पर जगदीश भकत ने कहा कि विधायक सोमेश चंद्र सोरेन क्षेत्र के किसानों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए अत्यंत गंभीर हैं. विभाग से प्राप्त जानकारियों और स्थानीय समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपी जायेगी, ताकि उच्च स्तर पर पैरवी कर बजट आवंटित कराया जा सके.