East Singhbhum News : यूसिल के कर्मचारियों का इंसेटिव 20 फीसदी बढ़ाया जाये : राकेश्वर

जादूगोड़ा . यूसिल की लेबर यूनियन और प्रबंधन के बीच मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मियों और भूमि विस्थापितों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और कार्य-संबंधी सुविधाओं में सुधार की मांग पर जोर दिया गया.

इंसेंटिव बढ़ोतरी की मांग

यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों को 55% इंसेंटिव मिल रहा है. इसे 20% और बढ़ाया जाये. यूनियन का तर्क था कि बढ़ती महंगाई और कार्यभार को देखते हुए कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिये, ताकि वे और बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकें.

रिटायर और दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को चिकित्सा सुविधा मिले

बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों और सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मियों के आश्रितों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाये. उन्हें टीएमएच की सुविधा मिले. यूनियन का कहना था कि वर्षों तक कंपनी की सेवा करने वाले इन परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रखना अन्यायपूर्ण होगा. यूनियन ने कर्मचारियों के लिए समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की मांग रखी. प्रतिनिधियों ने कहा कि कार्यस्थल पर अनुशासन के लिए यूनिफॉर्म की आपूर्ति समय पर होना आवश्यक है.

पूजा से पहले बोनस की मांग

यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश्वर पांडेय ने जोर देकर कहा कि सभी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और पूजा से पहले सभी कर्मचारियों को बोनस व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और योगदान का सम्मान करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है.

बैठक में प्रबंधन की ओर से राकेश कुमार और आर. के. सिंह व यूनियन से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, महासचिव बीरबल सिंह, अनुज कुमार सिंह, वीरेंद्र हेंब्रम, प्रेम कुमार सिंह, संजय हांसदा और रोहित लुगुण शामिल थे.

भूमि विस्थापितों के लिए रोजगार की मांग

बैठक में भूमि विस्थापितों की समस्या को भी मजबूती से रखा गया. यूनियन नेताओं ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जमीन यूसिल को दी, उनका जीवन-यापन का मुख्य साधन समाप्त हो गया है. ऐसे परिवारों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाये, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे. यूसिल प्रबंधन ने यूनियन की सभी प्रमुख मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन मांगों को आगामी बोर्ड मीटिंग में रखी जायेगी.