ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष समस्याओं को रखा, मुख्यमंत्री ने कहा

हनुमान की पूंछ जैसी योजना न चुनें

बहरागोड़ा : बहरागोड़ा के माटिहाना स्थित पंचायत सचिवालय परिसर में योजना बनाओ अभियान के तहत आयोजित ग्राम सभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष ग्रामीणों ने समस्याओं को रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान की पूंछ की तरह सुवर्णरेखा परियोजना जैसी योजना नहीं बनायें. ग्राम सभा में छोटी-छोटी योजनाओं का चयन करें. मुख्यमंत्री और मुखिया चाहे किसी को काम करवाने के लिए पैसा मांगने का अधिकार नहीं है. 180 नंबर में डायल करें. अगर कोई मुखिया पैसा मांगता है, तो उसे होटवार जेल भेजा जायेगा.

सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने कहा कि बच्चों का आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में छह माह लग जाता है. इस पर उपायुक्त ने कहा कि सीओ सुनिश्चित करें कि समय पर प्रमाण पत्र मिल जाये. बड़शोल गांव के एक ग्रामीण ने कहा कि गांव में पीने को पानी नहीं है. वृद्ध-वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिलती है. कोई विकास नहीं हुआ है. एक ग्रामीण ने कहा कि यहां के राजबांध की मरम्मत हो जाती, तो 14 मौजा के किसान सिंचाई करते. मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी-छोटी योजनाओं का चयन करें. एक ग्रामीण ने कहा कि कार्ड नहीं है. राशन नहीं मिलता है. कार्ड बनवाने के लिए पैसा मांगा जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा मांगने वाला जेल जायेगा. एक महिला ने कहा कि इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला. आवास कैसे बनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दो-चार दिन में मिल जायेगा.

नौकरशाहों के भरोसे नहीं हो सकता विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरशाहों के भरोसे विकास संभव नहीं है. विकास में गांव की भागीदारी होनी चाहिए. पंचायत सचिवालय की कमेटी के माध्यम से योजना का चयन होगा. सांसद और विधायक की कोई भूमिका नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों व पंचायत सचिवालय की टीम को प्रशिक्षण दिया जायेगा. पंचायत सचिवालय से राज्य भर में 20,000 लोगों की टीम तैयार होगी.

ध्यान से सुनते नहीं हैं. मुख्यमंत्री के बोलने के दौरान भीड़ से आवाज हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं. अरे थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तो शुरूआत है.

ताली नहीं सुझाव दें. मुख्यमंत्री की ग्राम सभा में एक ग्रामीण के बोलने के दौरान भीड़ ने ताली बजायी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ताली मत मारो, हंसी मत उड़ाओ. ताली से सुधार नहीं होगा, सुझाव दें. माटिहाना के 274 घरों का सर्वे करें. बेरोजगारों की सूचि बनायें.