दुमका : बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को मिले वेतनमान, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने रखी मांग

आगामी 10 दिसंबर 2023 तक झारखंड के सहायक अध्यापकों को अल्पसंख्यक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के तर्ज पर वेतनमान समेत अन्य मांगों पर विचार करते हुए समाधान नहीं किया जाता है तो मजबूरीवश 19 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय घेराव करेंगे.

दुमका : अपनी पांच सूत्री मांगों के साथ रविवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले काठीकुंड व शिकारीपाड़ा के सहायक अध्यापकों ने विधायक नलिन सोरेन से उनके काठीकुंड आवास पर भेंट की. विधायक के हाथों मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा. विधायक सोरेन से शीतकालीन सत्र के दौरान प्रमुखता से सहायक शिक्षकों के हक की आवाज उठाने की अपील की. प्रमुख मांगों में राज्यकर्मी के दर्जे के साथ वेतनमान, बिहार की तरह झारखंड में भी सीटेट को टेट के समकक्ष मान्यता देते हुए वेतनमान व ग्रेड-पे लागू करने, आंगनबाड़ी कर्मियों की तरह सेवानिवृत्ति 65 वर्ष करने, पूर्व में सहायक अध्यापकों के ऊपर किए गए सभी केस तत्काल वापस लेने, 26000 सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात को देखते हुए रिक्ति की संख्या 70000 करने, 20 वर्षों से काम कर रहे सहायक अध्यापकों को सरकारी शिक्षक पद पर समायोजित किए जाने जैसी मांग शामिल है. मौके पर सहायक अध्यापक दुर्गाचरण पाल, रोबिन मंडल, शिवरूप हांसदा, खलील अंसारी, जयंत गोराई, प्रदीप साह, धनंजय साह, मतीन अंसारी, शिवशंकर हेंब्रम, सुशांति हांसदा समेत अन्य ने बताया कि बीते आठ व 28 नवंबर को संघर्ष मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के परियोजना निदेशक को सभी मांग व समस्या के समाधान के लिए पत्राचार कर 30 नवंबर तक समाधान करने का आग्रह किया गया था, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया.

विधानसभा का करेंगे एक दिवसीय गेराव

उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिसंबर 2023 तक झारखंड के सहायक अध्यापकों को अल्पसंख्यक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के तर्ज पर वेतनमान समेत अन्य मांगों पर विचार करते हुए समाधान नहीं किया जाता है तो मजबूरीवश 19 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय घेराव व 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री आवास के अनिश्चितकालीन घेराव को बाध्य होंगे. मौके पर विधायक सोरेन ने इस संबंध में पहल करने का आश्वासन दिया.