3 राज्यों में भाजपा की जीत और मिशन 2024 पर बोले हेमंत सोरेन- जरूरी नहीं सेमीफाइनल जीतने वाला फाइनल भी जीते

दुमका : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत और आने लोकसभा चुनाव के संबंध में कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जिन्होंने सेमीफाइनल में जीत दर्ज किया हो वे फाइनल को भी जीत ले. दुमका एयरपोर्ट से जामताड़ा के नाला प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने के पूर्व मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि अगर रणनीति का खुलासा ही कर दिया तो हमारा आगे का काम ही खत्म हो जाएगा. अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है. साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए तीन राज्यों के चुनाव में जिन्होंने जीत दर्ज की जरूरी नहीं की आगे लोकसभा में भी वह सफलता उन्हें मिलेगी. सीएम ने अपने शब्दों में कहा कि यह जरूरी नहीं की जिसने सेमीफाइनल जीता है वह फाइनल में भी बाजी मार लेगा. रवानगी से पहले अपने खजुरिया गांव स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात की. काफी संख्या में लोग अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे. जाहेर थान से जुड़े लोगों ने उन्हें जनवरी महीना में सोहराय में आने का निमंत्रण भी दिया.

चतुर्थवर्गीय ने पदोन्नति सहित 6 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दो दिवसीय दुमका दौरे के क्रम में जिला के चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ ने अपनी पदोन्नति एवं छःह सूत्री मांग को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर के बाद प्रोजेक्ट भवन में बैठने के बाद इस पर विचार किया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष जलधर झा, जिलामंत्री अशोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री मनोज कुमार दास, विकास कुमार, रवि लाल मंडल तथा मीडिया प्रभारी श्याम सुन्दर पंडित थे. इधर, अखिल हिंद अग्रगामी महिला समिति व जिला रसोइया संघ ने केंद्र प्रायोजित योजना एमडीएम बनानेवाली महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन के अनुरूप पारिश्रमिक दिलाने, 60 साल बाद सेवानिवृति के दौरान एकमुश्त सम्मान राशि व प्रतिमाह पांच हजार रुपये पेंशन दिलाने, मानव तस्करी पर प्रभावकारी ढंग से रोक लगाने, एकल अभिभावक वाले बच्चे और पलायन करने वाले अभिभावकों के बच्चों का आवासीय विद्यालय मेंं दाखिला कराने, मयूराक्षी विस्थापित परिवारों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय स्थापित कराने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में बिटिया मांझी, ललिता शर्मा, सुलेखा देवी, पानसुरी हांसदा, लक्ष्मी देवी, शोभा सोरेन आदि शामिल थीं.