अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में उठा मामला बैठक में मौजूद महासंघ के सदस्य.

दुमका : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक अरुण कुमार साह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य सचिव लक्ष्मीकांत झा लोकेश ने सरकार के कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैये की आलोचना करते हुए सातवें वेतन के लागू होने तक बिहार की तर्ज पर सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिये गये हैं. उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए. श्री लोकेश ने चिकित्साकर्मियों के लिए मुख्य सचिव द्वारा निर्गत पत्र का भी विरोध किया

और कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में जहां एक ओर कर्मियों की कमी है, वहीं दूसरी ओर दवाई एवं अन्य उपकरणों-संसाधनों का भी घोर अभाव है. उपर से चिकित्साकर्मियों पर अतिरिक्त कार्यबोझ डाला जा रहा है. यह न्यायोचित नहीं है. श्री लोकेश ने कहा कि सरकार पहले समस्याओं के निराकरण की पहल करें. उन्होंने केंद्रीय स्तर पर 15 से 17 दिसंबर तक कानपुर-उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यशाला को सफल बनाने का भी आह्वान तमसम कर्मचारियों से किया. 12 प्रतिनिधियों को इसमें भेजने पर भी चरचा हुई. बैठक में प्रदुमन प्रसाद शर्मा, आशा झा, कुंदन कुमार झा, नाजरा बीबी, सुधीर चौधरी, नीरज कुमार घोष, विनोद शर्मा, मो एनुल, मो इरशाद, मनोरमा साह, नेली दास, सुमित्रा कुमारी, मनोज कुमार, मनमोहन कुमार, मो यासिन, वकील महतो, कृत्यानंद सुमन, सुनील पाठक, वकील मंडल, उमेश सिंह, पंकज वर्मा, दयशरथ पासवान, राजेश कुमार, मुनींद्र बेसरा, शोभा कुमारी, राजकुमार गुप्ता, उत्तम कुमार मणि, उमा सिंह, कारी टुडू, युथिका संगमा, लालदेव मिश्र, हरिशंकर पासवान आदि मौजूद थे.

अन्य प्रमुख प्रस्ताव

क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न संवर्गो के लिए अविलंब नियुक्ति नियमावली बने.

सभी संवर्गों के पद सोपान तय हों तथा उन्हें प्रोन्नति का समुचित लाभ प्रदान करें.

चतुर्थवर्गीय कर्मियों को योग्यता व अनुभव के आधार पर 3050 से 4590 का मूल वेतन मानकर वेतन व ग्रेड पे मिले. लीव ट्रेवल कन्सेशन के साथ बोनस की सुविधा केंद्र के अनुरूप लागू करें.