छोटे उद्योगों को बैंक दे लोन

Updated at : 26 Jan 2018 4:56 AM (IST)
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छोटे उद्योगों को बैंक दे लोन

एसएलबीसी बैठक. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देते सीएम ने कहा दुमका : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में स्टेट लेवल बैंकर्स समन्वय समिति(एसएलबीसी) की बैठक दुमका के राजभवन में गुरुवार को हुई. सीएम ने कहा कि बैंक गांव के लोगों के द्वारा छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए सरलतापूर्वक ऋण उपलब्ध करायें. उन्होंने […]

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एसएलबीसी बैठक. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देते सीएम ने कहा

दुमका : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में स्टेट लेवल बैंकर्स समन्वय समिति(एसएलबीसी) की बैठक दुमका के राजभवन में गुरुवार को हुई. सीएम ने कहा कि बैंक गांव के लोगों के द्वारा छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए सरलतापूर्वक ऋण उपलब्ध करायें. उन्होंने बैंको को विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा दिए गए लोन को लेकर कोई भी नहीं भागेगा. पूरे पैसे यहां के लोग वापस करेंगे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है. राज्य से गरीबी समाप्त करना है तो गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब पूरे देश के गांव का विकास हो. उन्होंने कहा कि बैंकों की भूमिका राज्य के विकास में बड़ी मायने रखते हैं.
बड़े-बड़े प्लांट में हजारों करोड़ के निवेश किये जाते हैं और बैंक उन्हें तुरंत ऋण उपलब्ध करा देता है, लेकिन मध्यम लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए बैंकों आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराता है. इस क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है. छोटे-छोटे उद्योगों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हर युवा को सरकार रोजगार नहीं दे सकती है. जिसके लिए हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है. सखी मंडल, लघु उद्योग आदि को भी सरलतापूर्वक ऋण उपलब्ध करायें. उन्हें बैंको के सहयोग की जरूरत है. कहा कि ट्राइबल क्षेत्रों में फोकस कर कार्य करने की जरूरत है. उन्होंने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि सखी मंडल को किसी प्रकार की परेशानी ना हो. सरलतापूर्वक उन्हें ऋण उपलब्ध हो सके इसकी मानिटरिंग करें. उन्होंने संताल परगना के आयुक्त को निर्देश दिया कि हर तीन महीने में एसएलबीसी की बैठक कर समीक्षा करें. अपने स्तर पर हर छह महीने में एसएलबीसी के साथ बैठक कर दिए गये निर्देश की वे खुद समीक्षा करेंगे. सरकार द्वारा अर्बन हाट तथा रूरल हाट बनाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अपने सामान के लिए बाजार मिल सके.
कौन-कौन थे मौजूद : विकास आयुक्त अमित खरे, वित्त (व्यय) सचिव सत्येन्द्र सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, पंचायती राज एवं एनआरइपी सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग सचिव पूजा सिंघल, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव अमिताभ कौशल व विभिन्न बैंकों के आलाधिकारी उपस्थित थे.
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