Dhanbad News : शव उठाने के प्रयास का महिलाओं किया विरोध, पुलिस से नोकझोंक

Dhanbad News : पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा फोर ए पैच आउटसोर्सिंग परियोजना में मृतक संतोष हांसदा का शव बुधवार को दूसरे दिन भी नहीं उठा. स्थल पर बुधवार को मुआवजे के लिए हुई त्रिपक्षीय वार्ता विफल रही. आश्रित को मानवता के तौर पर प्रबंधन चार लाख 51 हजार तक देने पर सहमत हुआ, लेकिन परिजन व नेतृत्वकर्ता 10 लाख मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे. शाम करीब पांच बजे पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए शव को जबरन उठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के कड़े विरोध के कारण पुलिस को बैकपुट पर आना पड़ा.

दो दिनों से काम बंद रहने से बीसीसीएल को करोड़ों का नुकसान : इधर ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी

परियोजना का काम ठप रखा, जिससे दो दिनों में बीसीसीएल को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है. बताते चलें कि बुधवार को करीब 12 बजे सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार के नेतृत्व में कई थाना के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ परियोजना पहुंचे. पुलिस की उपस्थिति में ग्रामीण, मृतक के परिजन व प्रबंधन के बीच मुआवजे को लेकर वार्ता विफल रही. इसके बाद पुलिस बलपूर्वक दो बार शव उठाने का प्रयास किया, लेकिन कई महिलाएं एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर शव रखे स्थल की घेराबंदी कर विरोध करने लगी. इस दौरान ग्रामीणों व पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई. अंत में पुलिस एफआइआर दर्ज करने की बात कहकर वापस लौट गयी. वार्ता में दंडाधिकारी के रूप में झरिया अंचल के सीआइ अभय कुमार सिन्हा, पीओ बीके पांडेय, प्रबंधक अमित कुमार, धौड़ा सुपवाइजर रामचंद्र पासवान, जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार, जोड़ापोखर थाना प्रभारी उदय प्रसाद गुप्ता, भौंरा ओपी प्रभारी सुमन सौरभ, सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, पाथरडीह थाना प्रभारी अंशुमन कुमार, बीसीकेयू नेता मोतीलाल हेंब्रम, खेमलाल महतो, चंदन महतो,उमेश यादव, रंजीत यादव, योगेंद्र महतो आदि थे.

पीओ ने की भौंरा ओपी में शिकायत

इधर, एकीकृत भौंरा उत्तर व दक्षिण कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी बीके पांडेय ने बुधवार को भौंरा ओपी में खेमलाल महतो, कार्तिक महतो, नागेश्वर हांसदा समेत अन्य 10-15 महिला व पुरुष पर असंवैधानिक रूप से परियोजना का कार्य बाधित करने की शिकायत की है. कहा कि आंदोलन से कंपनी व राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है. अब-तक बीसीसीएल को अनुमानित 1,32,48,000 तथा झारखंड सरकार को राजस्व देय रूप में 24,51,230.70 रुपये का नुकसान हो चुका है.