धनबाद.
उपायुक्त आदित्य रंजन ने शुक्रवार को फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआइएल) एवं हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (हर्ल) के बीच जलापूर्ति योजना से जुड़े बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर समन्वय बैठक की. इसमें एफसीआइएल के यूनिट इंचार्ज विजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि अप्रैल 2003 से जुलाई 2019 तक एफसीआइएल ने जलापूर्ति योजना का लाभ लिया और इस अवधि में उपभोक्ताओं से जल उपयोग की राशि भी वसूली गयी. वहीं अगस्त 2019 से जून 2022 तक हर्ल ने संयंत्र निर्माण एवं कमीशनिंग के लिए जलापूर्ति योजना का उपयोग किया. उपायुक्त श्री रंजन ने एफसीआइएल के प्रतिनिधियों को अप्रैल 2003 से जुलाई 2019 तक उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया. वहीं हर्ल को अगस्त 2019 से जून 2022 तक की जलापूर्ति योजना से हुए लाभ की भी जानकारी देने को कहा. इसके अलावा, जेबीवीएनएल को निर्देश दिया गया कि वह दोनों कंपनियों के लिए उनके संबंधित अवधि के बिजली बिल अलग-अलग तैयार करें, ताकि माडा पर बकाया बिजली बिल का निपटारा किया जा सके. उपायुक्त ने सभी संबंधित पक्षों को पारदर्शिता और समन्वय के साथ समस्या के शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया. बैठक में नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक अशोक सिन्हा, विद्युत अधीक्षण अभियंता एस कश्यप, हर्ल के चीफ मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) एएस महाना, विक्रांत कुमार आदि अधिकारी उपस्थित थे.
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